परिचय
सरकारले नागरिकहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराए बापत प्रचलित संविधान, ऐन र कानुन बमोजिम नागरिकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लिने, उठाउने कर रकम, शुल्क दस्तुरलाई राजस्व भनिन्छ । राजस्व भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क दस्तुर वा महसुल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने अन्य कर तथा गैर कर राजस्वलाई समेत जनाउँछ । विकास र समृद्धिको लागि सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकता पुरा गर्न आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग एवं परिचालन गरी सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासमा यथेष्ट योगदान गर्न सक्ने गरी राजस्व परिचालन गर्नु पर्दछ ।

कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६ को उपधारा (१) ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा ५७ को उपधारा (४) मा उल्लिखित विषयमा स्थानीय तहको एकल अधिकार हुने व्यवस्था समेत गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै धारा ६० मा राजस्व श्रोतको बाँडफाँडमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४) बमोजिम अनुसूची ८ को बुँदा नं. ४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (३) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन आदि कर लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २२८ को उपधारा (१) मा कानुन बमोजिम बाहेक स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै धारा २२८ को उपधारा (२) मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कानुन बनाई कर लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा २३६ मा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी तथा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन भने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा ३ ले स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र व्यवसाय कर जस्ता कर राजस्व तथा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना जस्ता गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने अधिकार दिएको छ । सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको दण्ड जरिवाना उठाउन सक्नेछ भने उपदफा ५ मा प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कर लगाउनु पर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहका साझा कर अधिकारको लागि एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसले सवारी साधन करका दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने तर टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा र ई-रिक्सामा सवारी साधनको करको दर स्थानीय तहले लगाउने र उठाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफामा घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र स्थानीय तहले उठाउने, विज्ञापन करको दर स्थानीय तहले लगाउने र उठाउने व्यवस्था छ । यसरी उठेको कर रकम उठाउने तहलाई ६० प्रतिशत र लगाउने तहलाई ४० प्रतिशत हुने गरी बाँडफाँट हुने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ७ मा प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँटको व्यवस्था समेत गरेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ मा खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त हुने, दफा ९ मा कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न आयोगले तोकेको आधारमा सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्राप्त हुने, दफा १० मा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न योजनाको कुल लागतको अनुपातका आधारमा सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त समपूरक अनुदान हुने र दफा ११ मा कुनै खास उद्देश्य राखी स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने योजनाको लागि सङ्घ र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा १२ मा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन वा वैदेशिक अनुदान वा सहयोगमा आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने तथा दफा १४ मा नेपाल सरकारको सहमति लिएर मात्र वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमा भित्र आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

राजस्व सङ्कलनको अवस्था
स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने सेवाको लागत, नागरिकको कर तिर्न सक्ने सामर्थ्य र अन्य छिमेकी स्थानीय तहको दरसँग तालमेल कायम हुने गरी सेवा शुल्क र दस्तुर लिनु पर्ने देखिन्छ । सेवा नै उपलब्ध नगराएको क्षेत्रमा समेत केही स्थानीय तहले सेवा शुल्क लिने गरेको सुनिन्छ । स्थानीय तहहरूले राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा राजस्व सुधार कार्य योजना तर्जुमा गरी राजस्व परिचालनमा जोड दिनु अपरिहार्य रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहले संविधान र कानुन प्रदत्त राजस्व अधिकारको समुचित उपयोग गर्न नसक्नुले स्थानीय तहहरू सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको भर परेको देखिन्छ । आ.व. २०७६/७७ को फाल्गुन मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहमा कुल रु. ५७ अर्व ५ करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो । जसमध्ये प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. २, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहहरूको राजस्व सङ्कलन क्रमशः ७ अर्व ७५ करोड ५८ लाख, १० अर्व ८० करोड ९१ लाख, १९ अर्व ४८ करोड ४२ लाख, ५ अर्व २३ ९२ लाख, ७ अर्व ६५ करोड २० लाख, २ अर्व २४ करोड ९९ लाख र ३ अर्व ८६ करोड १ लाख रहेको थियो । स्थानीय तहहरूको राजस्व भार सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा रहेको थियो भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको थियो । संविधानतः स्थानीय तहलाई प्राप्त राजस्व अधिकार अरू तहले प्रयोग गर्न नमिल्ने हुनाले स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त अधिकारको समुचित प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ ।

समस्या
स्थानीय तहमा राजस्व प्रशासन तथा परिचालनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी एवं करदाता मैत्री बनाउनु पर्ने सन्दर्भमा निम्न समस्याहरू रहेको देखिन्छ ।
(क) व्यवस्थित र प्रभावकारी राजस्व प्रशासनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु,
(ख) स्थानीय तहमा कर सम्बन्धी ऐन, नीति, नियम, कार्यविधि लगायत अन्य कानुनहरूको तर्जुमा समयमा नहुनु,
(ग) राजस्वमा सम्पत्तिको कर हिस्सा अपेक्षित रूपमा बढाउन नसक्नु,
(घ) करको दायरा अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्नु,
(ङ) राजस्व सुधार तथा कर निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान नहुनु,
(च) कर निर्धारण सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमताको अभाव हुनु,
(छ) करका दर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल तथा अन्तर्क्रिया नहुनु,
(ज) स्थानीय राजस्व परामर्श समिति पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुनु,
(झ) स्थानीय तहको आर्थिक ऐनमा समय सापेक्ष परिमार्जन नहुनु,
(ञ) अनुगमन मूल्याङ्कन, नियन्त्रण तथा अभिलेख प्रणाली कमजोर हुनु ।

सुझाव
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३२ बमोजिम तीन वटै तहका सरकारले परस्परमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रही एक आपसमा प्रतिस्पर्धा नगरी सहकार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा राजस्व प्रशासन तथा परिचालनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित तथा लगानीमैत्री बनाउन निम्न पक्षहरूमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।
(क) राजस्वको प्रभावकारी परिचालनको लागि आवश्यक स्थानीय ऐन, कानुन, नीति, नियम, कार्यविधि समय मै तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्ने,
(ख) राजस्व सङ्कलनको प्रक्रिया निर्धारण, अनुगमन, नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्ने,
(ग) राजस्व प्रशासनलाई सफ्टवेयर प्रणालीमा अबद्ध गरी सञ्चालन गर्नु पर्ने,
(घ) करको दायरा वृद्धि गरी सबै प्रकारका करदाताहरूलाई करको दायरामा ल्याई कर, शुल्क र दस्तुर सङ्कलनको व्यवस्था गर्नु पर्ने,
(ङ) स्थानीय तहभित्र सञ्चालन हुने साना, मझौला र ठुला सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलाप तथा गतिविधि सञ्चालन गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने,
(च) करदाता शिक्षा अभियान, कर उत्प्रेरणा र करदाता मैत्री राजस्व प्रशासनको व्यवस्था गर्ने,
(छ) राजस्व सुधार कार्य योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,
(ज) करको दर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग पर्याप्त छलफल गरी दर निर्धारण गर्नु पर्ने,
(झ) स्थानीय राजस्व परामर्श समिति लगायत राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्नु पर्ने,
(ञ) करको आधार र दायरा विस्तार गर्ने,
(ट) राजस्वमा सम्पत्ति करको हिस्सा बढाउनु पर्ने,
(ठ) राजस्व प्रशासन सूचना तथा प्रविधिमा आधारित बनाउनु पर्ने,
(ड) राजस्व अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुको साथै स्वच्छ, तटस्थ, पारदर्शी एवं सम न्यायिक कर प्रणालीको विकास गर्ने,

निष्कर्ष
लोक कल्याणकारी राज्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक दायित्व तथा सार्वजनिक नीति सापेक्ष हुने गरी स्थानीय तहहरूले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा, सार्वजनिक सम्पत्तिको बिक्री गर्दा वा बहालमा कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दिँदा वा न्यायिक एवं प्रशासनिक दण्ड जरिवाना गर्दा सोको प्रकृति, उद्देश्य तथा प्रशासनिक क्षमता आदिसँग तादात्म्य हुने गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने कारागार तथा करको दर निर्धारण गर्ने निश्चित सिद्धान्त, नीति, मानदण्ड निर्धारण गर्नु पर्दछ । नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम तीनै तहका सरकारहरूलाई राजस्वको अधिकार प्राप्त रहेको छ । राजस्वका अधिकांश स्रोतहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् भने केही श्रोतहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तथा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन् । संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही तीनै तहले करका दरहरू निर्धारण गर्न सकेमा राजस्व परिचालनमा सुधार हुनुको साथसाथै राजस्व परिचालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दछ ।