काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीलाई नीतिगतरुपमा नै केही सहज हुने गरी व्यवस्था गर्न लागेको हो । हाल यस्ता कर्मचारीको हकमा कुनै नीतिगत व्यवस्था नै बनेको थिएन ।

यससँगै जुनकुनै ठाउँमा समायोजन भएका कर्मचारी दोहोरो सहमतिका आधारमा जहाँकहीँ पनि जान पाउने भएका छन् । सहमतिका आधारमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, प्रदेशबाट स्थानीय तह, संघबाट प्रदेश र स्थानीय तह, एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन मिलान गरेर जान सक्नेछन् ।

‘रिक्त छ र पद मिल्छ भने दोहोरो सहमतिका आधारमा मिलान गर्दा कर्मचारीलाई सहज हुने देखिएपछि यो व्यवस्था गरिन लागेको हो’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले प्रशासनसँग भन्यो ।

यससँगै समायोजित कर्मचारीहरूलाई धेरै राहत मिल्ने ती स्रोतको भनाई छ ।

त्यसै गरी दुर्गम विकास समिति र घरेलु विकास समितिका कर्मचारीहरूले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ४९ जिल्लामा मात्रै सीमित गरिएको थियो । समायोजन नै गरिसकेपछि सीमित जिल्लामा मात्रै संकुचित गरिराख्नु उपयुक्त र सान्दर्भिक नदेखिएपछि खुल्ला गरिएको ती स्रोतले बताए ।

‘समायोजन नै गरिसकेपछि सीमित जिल्लामा मात्रै किन बन्देज गर्नुपर्‍यो ?’ ती स्रोतले भने, ‘उपयुक्त स्थानमा समायोजन भएर जान्छन्’

यससँगै समितिका कर्मचारीहरू समायोजन संशोधन गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै जान सक्नेछन् ।

मन्त्रालयले सुविधाका लागि अवकाशको मुखैमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने प्रवृत्तिमा पनि बन्देज लगाएको छ ।

एक तह बढुवासहितको सुविधा बढाउन मात्रै समायोजन संशोधन गरेर स्थानीय तथा प्रदेशमा जाने कर्मचारीको मन्त्रालयमा लाइन लाग्न थालेपछि नीतिगत निर्णय नै गरेर न्यूनतम तीन वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी भएका कर्मचारीको समायोजन संशोधन नगर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

‘छ महिना-एक वर्ष बाँकी भएका कर्मचारीहरू हामी प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छौँ भनेर लाइन लागे’ स्रोतले भने ‘ तह वृद्धिसँगै तलब र पेन्सन नै फरक हुने भएपछि त्यसका लागि मात्रै समायोजन संशोधन गरेर तल गएर अवकाश हुने प्रवृत्ति बढेपछि न्यूनतम तीन वर्ष भन्दा कम अवधि भएको कर्मचारीको समायोजन संशोधन नगर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको हो ।’

त्यस्तै अदालतमा मुद्दा परेका र समायोजन यथास्थितिमा राख्नु भनेका कर्मचारीलाई पनि मन्त्रालयले काममा लगाउन सक्ने भएको छ । ‘पछि अदालतबाट फैसला भए बमोजिम हुने गरी हाललाई सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले नै कामकाजमा खटाऊ सक्ने’ उल्लेख छ ।

अहिले पनि सयौँ कर्मचारी मन्त्रालयको अतिरिक्तमा थुप्रिएका छन् । उनीहरूले हाजिरी गरेर टाप कस्ने(हाटा)कै भरमा मासिक रूपमा घर बसी बसी तथा आफ्नो अन्य काम गरेर सरकारी तलब बुझ्दै आएका छन् ।

कर्मचारीलाई अतिरिक्तमा राखेर तलब खुवाउनु राज्यका लागि कदापि राम्रो नभएकोले कम्तीमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरूले काम लगाएर तलब खुवाउन् भन्ने हेतुले उक्त व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यससँगै मुद्दा मामिला परेका कर्मचारी पनि अव स्टे अडरकै भरमा हाजिर गरेर फुत्त हिँड्न पाउने छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्न लागेको नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले कामचोर कर्मचारीलाई कस्नुका साथै नियमकानूनको अभावमा बाँधिएका कर्मचारीलाई धेरै हदसम्म राहत महसुस हुने विश्वास लिइएको छ ।

मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।