अनुसन्धान र विकासले व्यक्तिको मौजुदा जीवनस्तरमा सुधार तथा बहु आयामिक रूपान्तरण गर्न सरकार वा निजिक्षेत्रद्वारा नयाँ सेवाहरू तथा प्रविधि उत्पादनको विकासको सन्दर्भमा गरिएका नवीन प्रयोगात्मक गतिविधिलाई जनाउँदछ । जसले एक सम्भावित नयाँ सेवा वा प्रविधि उत्पादन प्रक्रियाको विकासको पहिलो चरण गठन गर्दछ।

युनेस्को इन्स्टिच्युट फर स्टाटिस्टिक्सको २०१८ को प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.२७४प्रतिशत अनुसन्धान तथा विकासको लागि खर्च भएको थियो । जसमा इजरायल, कोरिया र अस्ट्रिया जिडिपीको क्रमशः ४.९५,४.८१ र ३.१७ प्रतिशत अनुसन्धान तथा विकासको लागि खर्च गरेको छ भने नेपालको लागि ०.१६ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ ।

हामी अहिलेको रूपान्तरकारी सूचना प्रविधिको समयमा हुँदा पनि कोसिस र अनुत्तीर्ण विधि प्रयोग गर्दै आएका छौँ । चाहे त्यो आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक आदि जुनसुकै क्षेत्र भए पनि केवल ट्रायल एन्ड फेल विधिको प्रयोग भएको छ।

नेपालमा अनुसन्धान तथा खोज गर्ने सन्दुक रुइत र महावीर पुन जस्ता व्यक्तित्वहरू कम छन् र अनुसन्धानको लागि संस्थागत व्यवस्था त त्यो भन्दा पनि कम । मुलुकमा एकात्मक शासन प्रणालीलाई हटाएर सङ्घीय शासन व्यवस्थाको जन्म भएको छ ।
जसलाई तीन सन्तानको रूपमा लिइएको छ ।

जेठो सन्तानः सङ्घ – २२ मन्त्रालय, कयौँ विभाग, समिति, प्रतिष्ठान, आयोग, कार्यालय ।

माइलो सन्तानः सात वटा प्रदेश – ४९ मन्त्रालय, कयौँ विभाग र निर्देशनालय, कार्यालय ।

कान्छो सन्तानः ७५३ स्थानीय तह र तिनका कयौँ महाशाखा तथा शाखा ।

सङ्घीय माताको सफलताको लागि यी सबै तहको सेवा प्रवाह व्यवस्थापन लागत र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताबिच सामञ्जस्य गराउनु नितान्त आवश्यक छ । यी तीनै सन्तानको सेवा गर्नको लागि प्रत्येक तहमा कहीँ आयोग त कहीँ करारमा सक्षम, योग्य र ऊर्जाशील कर्मचारीको पदपूर्ति हुँदै आएको छ । तर जब कर्मचारीतन्त्रको प्रणाली नै पुरानो र खिया लागेको छ भने नव प्रवेशी सक्षम, योग्य र ऊर्जाशील कर्मचारीको के काम ?

नेपालमा प्रायः हरेक समस्याको तत्कालीन व्यवस्थापन गर्ने परम्परा बसेको छ र तत्कालीन व्यवस्थापनले ट्राई एण्ड फेल विधिको प्रयोग गर्दा साधन श्रोतको दोहन र निर्णय एवं सेवा प्रवाहको अप्रभावकारिता देखिरहेका छौँ । त्यसैले, अबको समय ट्राइल एण्ड फेल विधि रूपान्तरण भई दिगो अनुसन्धान र विकासको हुनुपर्छ । जसको लागि योजना बनाएर अनुसन्धान र विकासको सङ्गठनको आवश्यकता छ ।

अनुसन्धान/विकास सङ्गठन
यो सङ्गठन अन्तर्गत स्वायत्त रूपमा सार्वजनिक (सुरक्षा, राजश्व, बजेट, हुलाक, विकास तथा सेवा प्रवाह, भौतिक एवं पूर्वाधार व्यवस्थापन आदि) प्रशासनको क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली व्यवस्थापनमा अनुसन्धान तथा विकासका कार्यहरू गर्नेछ।

यसले सम्पादन गर्ने कार्यहरू :
–सेवा प्रवाहमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएको नवीन प्रविधिको मुलुकमै परीक्षण गर्ने ।
– सेवा प्रवाह, लागत र समय न्यूनीकरण प्रविधिको विकास ।
– विशेष अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका ।
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण ।
–एकीकृत सेवा प्रणालीको विकास ।
– राजश्व, बजेट र लेखांकन प्रणालीको विकास।
– सुधारिएको अभिलेख व्यवस्थापन र लेखा परीक्षण प्रणाली।
– आबद्धतायुक्त, विशिष्टीकृत र संयुक्त प्रतिवेदन प्रणालीको विकास।
– वैज्ञानिक साङ्गठनिक ढाँचा र दरबन्दीको मोडल तयार गरी सिफारिस गर्ने ।
– कानुन निर्माण एवं संसदीय व्यवस्था प्रणाली ।
– कार्यसम्पादनमा आधारित (टास्क ओरिन्टेड) सार्वजनिक प्रशासन ।
– साङ्गठनिक व्यवहार प्रणाली।
– विद्युतीय शासन (इ गभर्नेन्सी) युक्त सार्वजनिक प्रशासन आदि ।
– सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा प्रयोग हुन सक्ने सफ्टवेयरको डिजाइन र विकास गर्ने।

यस सङ्गठनको संरचना

हालै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशक शेष नारायण पौडेलले गर्नु भएको १ महिनाको प्रयोगात्मकमा १८ गुणाले कार्यालय सञ्चालन खर्च कम भएको देखियो । यो त एक उदाहरण मात्र हो । यस्ता हजारौँ क्षेत्र छन् जहाँ प्रणालीगत अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । जसका लागि अनुसन्धान तथा विकास सङ्गठनको अपरिहार्यता छ ।
यस सङ्गठनले चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनका लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरु :
सर्वप्रथम यो पद्धतिको विकास एवं सञ्चालन हुनका लागि उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । यसको अभावमा यो पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

यसका अतिरिक्त :
– साङ्गठनिक स्वायत्तता,
– कर्मचारी भर्नका लागि लागि विशेष परीक्षा प्रणाली, जुन हालको विद्यमान प्रणाली भन्दा फरक होस् । (सैद्धान्तिक भन्दा फिल्डमा राम्रो हुने ।)
– यसको प्रत्येक दरबन्दी स्पेशलिष्ट हुनु पर्‍यो न की जेनेरलिष्ट ।
– प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनौट गैर राजनीतिक र सकारात्मक भर्ना प्रणालीबाट हुनु पर्ने ।
– राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णमुक्त हुनु पर्ने ।
– प्रतिवेदन कार्यकारी बोर्डबाट सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने हुनु पर्ने ।
– बजेटसहितको सु–सज्जित ल्याब।

यसको अभावमा कुनै पनि सरकार वा उच्च पदाधिकारीले सुशासन, समृद्धि, कार्यकुशलता, मितव्ययिता, दक्षताको गीत गाउन मुस्किल हुन सक्छ। यसको व्यवस्थित सञ्चालन गरी यसबाट प्राप्त हुने नवीन प्रविधिको अवलम्बन गर्न सके नेपालले तय गरेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नाराको प्राप्ति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रविधि र विज्ञानको क्षेत्रमा नयाँ कीर्तिमान र उचाइ स्थापित गर्न सक्ने हुन्छ ।