काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिलको नियममा थप व्यवस्था गरेर कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले नियमावली संशोधनले काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्न सक्ने देखिएको भन्दै संशोधन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल (कार्य व्यवस्था)नियमावलीको नियम ३ क। थप गरी काउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछिको मन्त्रिपरिषदको अर्को बैठकले कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयले काउन्सिलको स्वायत्तता नरहने भन्दै काउन्सिल सर्वोच्च गएको थियो । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीको संशोधित नियम कार्यान्वयन नगरी प्रेस काउन्सिलमा भइरहेका अध्यक्षलाई हटाउने गरी काम नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले नियमावली संशोधनले काउन्सिलका अध्यक्षको योग्यतासम्बन्धी हाल अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत प्रभावित हुने बताएको छ । प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष भवानी बरालको योग्यता नपुगेको भनी काउन्सिलमा दायर भएको मुद्धा हाल विचाराधीन छ उक्त मुद्धापछि बराल निलम्बित छन् ।

बरालले अध्यक्षको हैसियतमा कामकाज गर्न नपाएपछि काउन्सिल बोर्डले सदस्य किशोर श्रेष्ठलाई कार्यबाहक अध्यक्ष तोकेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि अब काउन्सिल कार्यवाहक अध्यक्षमा श्रेष्ठले कायम रहनेछन् ।