चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड-१९ को महामारी आज विश्वव्यापी सङ्कटको रूपमा बढ्दै गएको छ । महामारीबाट मानवीय क्षति न्यूनीकरणका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले लकडाउनलाई प्रमुख उपायको रूपमा सुझाएबमोजिम विश्वका प्रायः सबै मुलुकहरूले यसलाई अवलम्बन गरे । सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न लकडाउन गरिएका कारण विश्वभरि नै सामाजिक, आर्थिक र मानवीय क्षेत्रमा विभिन्न नकारात्मक असरहरू बढ्दै गएका छन् ।

नेपालमा महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन शस्त्र अवलम्बन गर्दा मानिसको दैनिक जीवनयापन कष्टकर हुन थालेपछि लकडाउन खुकुलो गरी जनजीवनलाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको थियो । तथापि यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा सङ्क्रमण समुदाय स्तरसम्म फैलिएकोले पुन: निषेधाज्ञा अवलम्बन गरिएको छ । एकातर्फ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम र त्रास अर्कोतर्फ लकडाउन र निषेधाज्ञाजस्ता बाध्यताले अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू तहसनहस पारिरहेको छ । भर्खरै गति लिने क्रममा रहेको मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रामा कोरोना महामारीले अवरोध सृजना गरेको छ । मुलुकको समृद्धिका लागि तय भएका निम्न माईलस्टोनहरुमा कोभिड-१९ ले देहायबमोजिमका चुनौतीहरू खडा गरेको छ ।

पहिलो, नागरिकका समृद्धि र समुन्नतिका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सरकारले वि.स. २०७९ सम्ममा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिव्यक्ति औसत कूल राष्ट्रिय आय, आर्थिक जोखिम सूचक र मानव सम्पत्ति सूचकको तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । मापदण्डहरूमध्ये मानव सम्पत्ति सूचक (ह्यूमन एसेट ईन्डेक्स) ६६ वा सो भन्दा माथि, आर्थिक जोखिम सूचक (ईकोनोमिक भल्नराविलिटी इन्डेक्स) ३२ वा सो भन्दा तल र प्रतिव्यक्ति औसत कूल राष्ट्रिय आय १२३० डलर वा सो भन्दा माथि हुनु आवश्यक छ ।

सन् २०१८ मा तीन मध्ये दुई मापदण्डमा नेपालको अवस्था राम्रो रहे पनि प्रतिव्यक्ति औसत कूल राष्ट्रिय आय भने ७४५ अमेरिकी डलर मात्र रहेको थियो । हालै के.त. वि. ले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क अनुसार प्रतिव्यक्ति औसत कूल राष्ट्रिय आय भने १०९७ अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान गरिएको छ । तथापि विश्वव्यापी कोभिड-१९ को महामारीका कारण अर्थतन्त्रले लय लिन सकेको छैन रोजगारीका अवसरहरू गुमेका छन् । बजारमा अत्यावश्यक वस्तु बाहेक अन्य वस्तुको मागमा कमी, उत्पादन र आपूर्तिका श्रृखंलामा सङ्कुचन जस्ता आर्थिक सङ्कटका कारण प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आयमा गिरावट आउने बलियो सम्भावना देखिन्छ ।

महामारीका कारण विद्यालयहरू बन्द रहेकाले अभूतपूर्व शैक्षिक आपत्काल रहेको छ । कोभिड-१९ का कारण आधारभूत लगायत विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाको वितरण र पहुँच सरल सहज हुन सकेको छैन । आर्थिक सामाजिक र मानवीय जीवनमा परेको असरले आगामी वर्षमा उल्लेखित तिनै क्षेत्रका सूचकहरूको प्रवृत्ति ओरालो लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । यसको असर आगामी २-३ वर्षसम्म रहन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान रहेकोले विकासको उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा अनिश्चितता पैदा भएको छ ।

दोस्रो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म विश्वको रूपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धताका साथ घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यको एजेन्डामा नेपालले प्रतिबद्धता जनाउँदै योजना तथा बजेट र कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय स्तरको मुलुकमा पुग्ने अठोट लिइएको छ । उक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप वि.स. २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति प्रतिवेदन अनुसार दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक औसत २० खर्व २५ अर्व रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये सरकारी र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा वार्षिक ‌औसत रु ५ खर्व ८५ अर्व रकम नपुग हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त नपुग वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुका अतिरिक्त सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा कर प्रणालीमा सुधार, जस्ता उपाय अवलम्बन गर्ने सोच राखिएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तथा विश्व बैङ्कले नोबल कोरोना भाइरसजन्य महामारीका कारण सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र महामन्दीमा फसेको बताएको छ । मुद्रा कोषले जुन महिनामा जारी गरेको ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउट लुक २०२० अनुसार यस वर्ष विश्वको अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धिदरमा फस्नेछ । कोरोनाको सङ्कट अनिश्चयकालीन देखिएको र सम्पूर्ण विश्व यसबाट आक्रान्त भएकोले नेपालले अपेक्षा गरे बमोजिम वैदेशिक सहायता भित्रिने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ मुलुकभित्रै यातायात, पर्यटन, होटेल रेष्टुरेन्ट, उद्योग, व्यापार व्यवसायमा कोरोनाको गहिरो चोट परेकोले राजस्वमा तत्काल उल्लेखनीय सुधार आउन कठिनाइ हुँदा दिगो विकासको लक्ष्यका लागि पर्याप्त स्रोत जुटाउनु र प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा लैजानु चुनौतीपूर्ण छ ।

तेस्रो, सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई विकासको मूल एजेन्डाको रूपमा अगाडी बढाएको छ भने पन्ध्रौँ योजना र दीर्घकालीन सोचको रूपमा समेत प्रस्तुत गरिएको छ । पन्ध्रौँ योजनालाई समृद्धि र सुखको आधारशिला तयार गर्ने पहिलो योजनाको रूपमा ल्याइएको छ । सो बमोजिम योजनाले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या हालको १८.७ बाट ९.५ मा झार्ने र योजना अवधिभरमा आधारभूत मूल्यमा औसत ९.६ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १५९५ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने जस्ता लक्ष्यहरू लिएको छ ।

योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको अवधि असार मसान्तमा पुरा भइसकेको छ भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई पूर्ण नियन्त्रण गरी पूर्व अवस्थामा फर्कने कुरा अझै सुनिश्चित नभएको अवस्थामा आगामी वर्ष समेत यसको असर रहने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्कजस्ता संस्थाका साथै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २.८ प्रतिशत भित्र रहने जनाएका छन् । विश्व बैङ्कका अनुसार सन् २०२१ मा समेत नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा खुम्चिने छ भने विश्व अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्किन कम्तीमा एक दशक लाग्ने र विश्वका करिब १० करोड व्यक्ति अत्यन्तै गरिबीमा पर्ने छन् । कोरोनाका कारण विश्वव्यापी बन्दाबन्दीले भारत तथा अन्य मुलुकबाट रोजगारी गुमाई नेपाल फर्किने सङ्ख्या उल्लेख्य छ । कोरोनाले उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा गहिरो असर परेकोले स्वदेशमै ठुलो सङ्ख्यामा औपचारिक तथा अनौपचारिक रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ । जसले गर्दा जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि झर्न सक्ने सम्भावना छ । यसै गरी विकास आयोजना निर्माण कार्यहरूमा कुनै न कुनै रूपमा कोभिड –१९ ले असर गरेको छ । सुख र समृद्धिको यात्रामा महामारीका कारण विभिन्न अवरोधहरू सृजना हुँदा योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत चुनौती खडा भएको छ ।

यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अनिश्चितता रहेकोले करोनासँगै जनजीवन सामान्यीकरण गरेर सुरक्षाका विधि मापदण्डहरू पालना गर्दै चुनौतीहरूसँग जुध्नुको विकल्प छैन । परिवर्तित सन्दर्भमा कृषि, निर्माण, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरू रोजगारी सृजना गर्ने मुख्य क्षेत्रहरूका रूपमा देखिएका छन् । लकडाउनको कारण विश्व बजारमा छाएको मन्दीले गर्दा धेरै युवाहरू स्वदेश फर्किरहेका छन् भने कति फर्किने क्रममा छन् । देशभित्रै पनि सहरी क्षेत्रमा अनौपचारिक रोजगारीमा रहेका कति व्यक्तिहरू रोजगारीको सुनिश्चितता नभएपछि गाउँ फर्किरहेका छन् । यति बेला गाउँका बाँझा खेतहरू हरिया बनेका छन् भने सहरी क्षेत्रमा भएका खाली जग्गा र कौसीमा खेतीपाती गर्ने प्रचलन बढ्दो छ ।

कोरोनाले अर्थतन्त्रका अन्य पक्षहरू शिथिल बनाइरहे पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवसर सृजना गरेको छ । कोरोनाका कारण सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको छ जस्तैः अनलाइन शिक्षा, अनलाइन खरिद, अनलाइन बैंकिङ्ग आदि । अहिले सरकारी सेवाहरूलाई पनि पूर्ण विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने अत्यन्त राम्रो अवसर छ । यस क्षेत्रमा थप रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्दै डिजिटल नेपालको लक्ष्य प्राप्ततर्फ उन्मुख हुन सक्ने अवस्था छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य विकास आयोजनाको निर्माण कार्यमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई परिचालन गरेर छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सक्ने अवसर छ । यसका लागि सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्रका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच परस्पर सहयोग समन्वय र सहकार्य गर्दै सबै क्षेत्रमा कोरोना सुरक्षित पद्धतिहरू (जनचेतना अभिवृद्धि, मास्क स्यानिटाइजरको प्रयोग, सामाजिक दुरी कायम, क्वारेनटाइन आइसोलेसनको व्यवस्था) अवलम्बन गरी क्षेत्रगत क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्दै अगाडि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

लामिछाने हाल केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।