८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको आफन्तलाई अन्तिम संस्कारबाट वञ्चित नगर्न उच्च अदालतको आदेश

अ+ अ-

विराटनगर । कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको आफन्तले चाहेमा मृत्यु संस्कारमा सहभागी गराउन उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएका विराटनगरका सीताराम दाहालकी छोरीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले मृत्यु संस्कारमा सहभागी हुन पाउनु आफन्तको अधिकार भएको बताएको हो ।

‘उपचारको क्रममा कुनै सङ्क्रमितको मृत्यु भएमा निजको दाहसंस्कारमा आफन्त नातेदारको उपस्थित हुने अधिकार रहने हुँदा मृतकका आफन्तले चाहेमा सुरक्षाको मापदण्डको अधीनमा रहेर उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउनू’ अदालतले सोमबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिको अन्तिम संस्कार नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ । त्यस्ता कतिपय अवस्थामा शव व्यवस्थापन कार्यमा परिवारका सदस्य र आफन्तलाई सहभागी गराउने गरिएको छैन ।

कोभिड– १९ अस्पतालमा उपचाररत विराटनगर– ३ का ५७ वर्षीय सीताराम दाहालको २८ साउनमा मृत्यु भएपछि उनकी छोरी निलीमाले होम आइसोलेसनमा निगरानी नगरेको, उपचार प्रक्रियाबारे जानकारी नदिएको र मृत्यु संस्कारमा सहभागी नगराएको भनी प्रदेश १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, कोसी अस्पतालसहित आठ वटा निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उच्च अदालतले कोरोना सङ्क्रमणको उपचारबाट कसैलाई वञ्चित नगर्न र कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन पनि आदेश दिएको छ ।

साथै अस्पताल भर्ना भएदेखि मृत्यु हुँदासम्ममा को को चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले के कति समयको अन्तरालमा के कस्तो उपचार सेवा प्रदान गरेको हो सो को सम्पूर्ण विवरण देखिने उपचार तालिका ७ दिनभित्र दिन पनि उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

अदालतले होम आइसोलेसनमा रहेकाहरूको स्वास्थ्य स्थितिको अद्यावधिक जानकारी लिई आवश्यक उपचार सेवा प्रदान गर्ने संयन्त्र र सूचना प्रणाली स्थापना गर्न र चिकित्सकहले सम्पर्क र परामर्श गरेको अभिलेख राख्न पनि आदेश दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस