१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेलाई १० हजार जरिवानासहितको पत्र

अ+ अ-

दैलेख । गुराँस गाउँपालिकाले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका ३० जनालाई जरिवाना तोकेरै पत्र काटेको छ । गाउँपालिकाभरिका शिक्षक, अन्य सरकारी कर्मचारी सबैले अनिवार्यरुपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने त्यसो नगरेर जरिवाना तिर्नुपर्ने नीति गत आर्थिक वर्षको गाउँसभाबाटै पारित गरिएको थियो ।

गाउँसभाले पारित गरेको नीति विपरीत काम गरेका ३० लाई जरिवाना तोकेर पालिकाले पत्र पठाएको छ । पालिकाको पत्रमा नीति उलङ्घन गरेको भन्दै रु १० हजार जरिवानासमेत तोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति लागू गरिएको थियो ।

करिब १०० जना सरकारी कर्मचारीलाई पालिकाले नीति पारित गरिसकेको भन्दै छलफल गरेका थियौँ, त्यसमध्ये गत वर्षको रेकर्डमाथि छानविन गरी हेर्दा करिब ७० ले सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन शुरु गरिसक्नुभएको छ बाँकी ३० लाई पत्र काटिएको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले सरकारी विद्यालयमा पनि निजी विद्यालयसरहको सुविधा, भौतिक संरचना र शिक्षकको पढाइ व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौँ ।’

पालिकाबाट लाभको पद धारण गर्ने जनप्रतिनिधि र सबै कर्मचारीका लागि नियम अनिवार्य छ । अन्य सरकारी कर्मचारीलेसमेत यो नियम मान्नुपर्ने कानून पालिकाले पारित गरिसकेकाले हामीले कार्यान्वयन मात्र गरिदिएको गुराँस गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस