विषय प्रवेश
जनताका लागि जनता स्वयम वा निजका प्रतिनिधिहरूमार्फत गरिने शासन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा वहुमतद्वारा शासन व्यवस्थाको सञ्चालन र नियन्त्रण हुनुका साथै अल्पमतले पनि शासन व्यवस्थामा आफ्नो अपनत्व महसुस गरेको हन्छन् । त्यस्तै समावेशीकरणले राज्यको शासकीय क्रियाकलापहरूबाट बाध्यतावश अलग हुन पुगेको वा पुराइएका, स्रोत साधन अवसर र पहुँचबाट विमुख भएका वर्ग समुदाय धर्म वर्ण लिङ्गका व्यक्तिहरूलाई शासन सञ्चालनको मूलधारमा ल्याउने र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्दछ । शासन सञ्चालन एवम् राज्यबाट प्रदान गरिने अवसर, साधन स्रोतमा सीमित वर्ग क्षेत्र र समुदायको प्रभुत्व तोेडि सबैको समान सहभागिता र अवसर रहने व्यवस्था समावेशी लोकतन्त्रमा रहन्छ ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणालीले अल्पसङ्ख्यक जनताहरूको प्रतिनिधित्व र हित हुन नसक्ने भएकोले समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणाको सुरुवात भएको पाइन्छ । यसमा राज्यको स्रोत साधनलाई सबैको अपनत्व हुने गरी विभाजन गरिएको हुन्छ भने सार्वजनिक क्रियाकलापको सम्पूर्ण पक्रिया र नतिजा दुवैमा जनताको वास्तविक सहभागिता रहेको हुन्छ ।

समावेशी लोकतन्त्र विश्वको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको नयाँ आयाम हो । यसअन्तर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक रूपले पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति र समुदायलाई समानुपातिकरूपमा शासन सञ्चालन र नीति निर्माणमा सहभागी हुन पाउने अवसरको सिर्जना गर्ने गरिन्छ । समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा अमेरिकाको काला र गोरा जातिविचको विभेदको अन्त्य गर्ने वहससँगै सिर्जना भएता पनि यसको सुरुवात सन् १८४८ मा स्विट्जरल्याण्डबाट भएको पाइन्छ । समावेशी लोकतन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामार्फत शासन सञ्चालन र विकासको मूलधारमा आउन नसकेको वर्गलाई नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाई सोअनुसारको सहज पहुँच र वातावरणको सिर्जना गरी राज्य सञ्चालनमा सहभागी गराइन्छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको विकल्पमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली मार्फत राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा सम्पूर्ण जनताको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने सिद्धान्त नै समावेशी लोकतन्त्र हो ।

समावेशी लोकतन्त्रका क्षेत्रहरू

राज्यका नागरिकहरूसँग सरोकार रहने सम्पूर्ण विषयमा स्वयम् नागरिकले निर्णय गर्न पाउने र त्यस्तो निर्णय प्रक्रिया, कार्यान्वयन र नतिजामा सबैको सहभागिता रहने व्यवस्था समावेशी लोकतन्त्र भएकोले नागरिकहरूसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयहरू समावेशी लोकतन्त्रका विषयवस्तुअन्तर्गत पर्दछन् । वहुआयमिक विषयका रूपमा रहेको यसले मुख्य रूपमा भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रलाई समेटेको हुन्छ ।

१. भौगोलिक/प्रादेशिक लोकतन्त्र :

•  समावेशी लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन
•  मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रमा सन्तुलित विकास
•  सन्तुलित वितरण प्रणाली
•  सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व

२.राजनैतिक वा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र

•  समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
•  राजनीतिमा जनताको सहज पहुँच
•  राजनीतिक दल दर्ता गर्ने एवम् राजनीतिमा सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता
•  नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सबैको समान सक्रिय सहभागिता
•  निर्वाचनमा भाग लिने वा प्रतिनिधिमार्फत शासन मा सहभागी हुने स्वतन्त्रता र अवसर

३.आर्थिक लोकतन्त्र

•  स्रोत साधनको पहिचान देखि वितरणमा सम्पूर्ण जनताको सहभागिता सुनिश्चितता र अवसरको व्यवस्था
•  स्रोत साधनमा स्वामित्व र परिचालनमा अर्थपूर्ण सहभागिता
•  आर्थिक अधिकारको समान वितरण
•  उत्पादन, उपभोग, लगानी र वितरण जस्ता अर्थव्यवस्थाका क्रियाकलापहरूको निर्णयमा सबै नागरिकहरूको समान अधिकार
•  योजना र बजेट प्रणालीमा सबैको समान पहुँच र अवसर

४.प्रशासनिक लोकतन्त्र

•  जनपक्षिय प्रशासन संयन्त्र
•  प्रशासनिक निर्णय, पक्रिया र सूचनामा सबैको सरल र सहज पहुँच
• खास वर्गको मात्र नभई सबैको प्रतिनिधित्व रहने कर्मचारीतन्त्र

५.सामाजिक सांस्कृतिक लोकतन्त्र

•  सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक मूल्य मान्यताको विकास
• भेदभावरहित सामाजिक व्यवहार
• सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण
•  विविधताको सम्मान

६. पर्यावरणीय लोकतन्त्र

•  प्रकृति र मानवीय क्रियाकलापहरूबिच सन्तुलन
•  दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसाथ

नेपालमा समावेशी लोकतन्त्र सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्युदय भएको धेरै भएको छैन । २०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् समावेशिताको चर्चा भएता पनि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपश्चात् मात्र समावेशी लोकतन्त्रको वैधानिक सुरुवात भएको पाइन्छ । अन्तरिम संविधानमा राज्यको दायित्व अन्तर्गत वर्गीय, भाषिक, लैगिंक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्य गर्दै दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, उड्पिडित उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । अन्तरिम संविधान जारी पश्चात् राजनैतिक दलका विभिन्न कार्यकारिणी समिति लगायत अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत समावेशी प्रणाली अवलम्बन हुँदै आएको पाइन्छ ।

हाल नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ । नेपाल धर्म निरपेक्ष तथा समावेशी राज्य, सम्पूर्ण मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता जस्ता विषयले संविधानलाई थप समावेशी चरित्रको बनाएको देखिन्छ । मौलिक हकको रूपमा समानताको हक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले कमजोर नागरिकको संरक्षण र सशक्तीकरण र विकासको लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था, छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक,महिलाको हक, दलितको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, सामाजिक न्यायको हकहरूले जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक र सामाजिक समावेशीकरणको व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमार्फत राज्यको राजनैतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको व्यवस्थामा उल्लेखित व्यवस्थाले दीर्घकालीनरूपमा समावेशीकरणको जग सुदृढ भएको छ । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने, गाँउसभा, नगरसभा र वडा सदस्य सम्म समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था रहेको छ । साथै पिछडिएको वर्गको उत्थान र सशतिmकरणको लागि विभिन्न आयोगहरू जस्तैः राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरी तिनीहरूको काम कर्तव्य र अधिकार बारे संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानमा उल्लेख गरिएका समावेशी विषयहरूको सम्बोधन गर्न विभिन्न कानुनहरूको निर्माण सम्पन्न गरी कार्यान्वयनमा भएका तथा केही कानुनहरू निर्माणको चरणमा रहेको पाइन्छ । कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अतिरिक्त विभिन्न संसदीय समितिहरू, आयोगहरू, प्रतिष्ठानहरू र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू समावेशीकरणको क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएका छन् ।

समावेशी लोकतन्त्रका माध्यमबाट समाजमा रहेको असमानता हटाउँदै सामाजिक न्याय कायम गर्न, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न, स्थानीय समस्याहरूको स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न, शासनमा अपनत्व हासिल गर्न, विविधताको यथोचित व्यवस्थापन गर्न लगायत कमजोर र पछाडि परेका वर्गको उत्थान गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण लाभहरू लिन सकिन्छ । यद्यपि यसका केही अवगुणहरू पनि नभएका होइनन् । प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता मा कमी आउने, निर्णय पक्रियामा ढिलाइ हुने, अवसरको अभावमा प्रतिभा पलायन हुने, मनोवैज्ञानिक द्धन्द सिर्जना हुन सक्ने अवसर र साधन स्रोतको प्रयोगमा Elite वर्गको मात्र सहभागिता रहने जस्ता व्यवहारिक समस्याहरू समावेशी लोकतन्त्रको अवलम्बनमा देखा परेको पाउन सकिन्छ ।

निष्कर्ष
विविधतायुक्त मुलुक नेपालमा पनि समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदै आएको सन्दर्भमा शासन सञ्चालन र नीति निर्माणको मू धारमा आउन नसकेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जाति, धर्म र समुदायको यथार्थ पहिचान गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारद्वारा उचित समन्वय गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक रूपले पछाडि परेको समुदायलाई सशक्तिकरणका उपायहरूमार्फत शासन सञ्चालनमा सहभागी गराउँदै शासन व्यवस्था सञ्चालनमा समता र समानता कायम गर्नु आजको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

पाठक महालेखापरीक्षकको कार्यालय बबरमहल काठमाडौंका लेखा परीक्षण अधिकारी हुन् ।