१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चन्द्रमान श्रेष्ठ सचिवमा बढुवा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले वरिष्ठ सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन् । बैठक सुरु हुन केही बेर अघि मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिव बढुवाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो ।

श्रेष्ठ २० प्रतिशत पदमा बढुवा भएकोले एक जनाको मात्रै सिफारिस गरिएको थियो । लगातार चार पटक ८० प्रतिशत र पाँचौँ पटक २० प्रतिशत पदमा बढुवा सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १९ ख को १ मा २० प्रतिशत पदबारे उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ रिक्त पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसतमा पन्चानब्बे प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका र सम्बन्धित सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्नेछ ।

त्यसैगरी सोही दफाको ख को २ नम्बरमा ८० प्रतिशत पदमा बढुवाबारे व्यवस्था उल्लेख छ । रिक्त पदमध्ये ८० प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने सम्बन्धित सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर सङ्ख्यामा बढुवा समितिले सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहर्‍याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने छ भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस