८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस पटक पनि भेटिएनन् सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी !

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी दिवसका असवरमा यसपालि पनि सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार कुनै कर्मचारीले पाएका छैनन् । कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार नपाएको यो लगातार चौथो वर्ष हो ।

अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ भोलि निजामती कर्मचारी दिवसका अवसरमा सोमबार दश जना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार दिइदैछ ।

‘यस वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी फेला परेन’, प्रशासन उच्च स्रोतले भन्यो, ‘प्राप्त भएका नामावलीहरुमध्ये कुनैपनि कर्मचारी सर्वोत्कृष्ट नलागेर नै समितिले सिफारिस गरेन होला’

‘पछिल्लो समय निजामती तर्फको आकर्षण घटेको मात्रै होइन, कतिपय कर्मचारीकै कारण निजामती कर्मचारीलाई हेरिने दृष्टिकोणसमेतको असर भन्नुपर्छ’ ती उच्च अधिकारीले प्रशासनसँग भने ।

विगतका केही उदाहरण हेर्ने हो भने सरकारले राम्रो ठानेर पुरस्कृत गरिएकाहरू नै घुससहित रंगेहात पक्राउ पर्ने गरेको तर्फ उनको इङ्गित रहेको प्रस्ट बुझिन्छ ।

सरकारले हरेक वर्ष भदौ २२ गते निजामती कर्मचारी दिवस बनाउँदै आएको छ र निजामती सेवा नियमावली २०५० अनुसार निजामती सेवा पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा दुई लाख रुपैयाँसहित एक जनालाई सर्वोत्कृष्ट, एक लाख रुपैयाँसहित १० जनालाई उत्कृष्ट र ५० हजार रुपैयाँसहित ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार दिइन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार ३१ गते एक सूचना जारी गर्दै निजामती कर्मचारी कार्यरत सबै मन्त्रालय, सचिवालय तथा आयोगहरूलाई मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरूसमेत समेटिने गरी श्रावण १५ गतेभित्र आइपुग्ने गरी पठाउन भनेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : निजामती पुरस्कारका लागि कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्न सूचना प्रकाशित

नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा रहने सिफारिस समितिले देशभरिबाट प्राप्त नामहरूमध्ये पुरस्कृत हुने निजामती कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्ने गर्छ । जुन समितिमा कानुन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै सचिव(गृह मन्त्रालय) र अवकाशप्राप्त पूर्व मुख्यसचिव हुन्छन् ।

सर्वोत्कृष्ट हुनका लागि करिब एक दर्जन जति आधारहरू मानिँदै आएको छ ।

एक जनाले मात्रै पाउने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारका लागि सेवाको स्थायी पदमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेको, पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको, पछिल्लो १५ वर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको, पुरस्कारका लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा व्यक्तिगत बेरुजु कायम नदेखिएको, सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा पेस गरेको, असाधारण बिदा लिएको भए त्यस्तो बिदापछि हाजिर भएको अवधि कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको, पुरस्कारका लागि सिफारिस हुने वर्ष र त्यसको अघिल्लो वर्षमा अध्ययन बिदा नलिएको, पछिल्लो पाँच वर्षभित्र गयल कट्टीमा नपरेको, व्यवस्थापन परीक्षण भएकोमा पुरस्कारका लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा प्रशासनिक बेरुजु नदेखिएको र प्रचलित कानुन बमोजिम बरबुझारथ गरेको जस्ता आधारहरू तय गरिएको छ ।

सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार कुनै पनि कर्मचारीले नपाउनुमा छनौट संरचना नै त्रुटिपूर्ण भएको र मापदण्ड अपर्याप्त भएको कतिपयको बुझाई छ । छनौट प्रक्रियामा बस्नेहरूको लोभ एकातिर हुन्छ भने अरूको अस्तित्व स्विकार्न नसक्ने डाढे प्रवृत्ति अर्कोतिर । त्यसै गरी आचरण, विज्ञतालगायतलाई पनि आधार बनाइनु पर्नेमा त्यो नभई कागजी मात्रै भएको कतिपयको बुझाई छ ।

लाखौँ कर्मचारीमा एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिनु सिङ्गो निजामती प्रशासन र विशेष गरी कर्मचारी नेतृत्वका लागि लज्जास्पद हो ।

उसो भए के कर्मचारीले साँच्चिकै राम्रो काम गर्दो रहेन छ त ? या त छनौट समितिले नै छान्न नसकेर हो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस