काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणबाट पीडित सम्पूर्णको उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध सरकारले गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूसँग सरकारका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र प्रतिनिधिहरू समेतको उपस्थितिमा गरिएको परामर्शका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित निकायलाई त्यसको व्यवस्थापनको निर्देशन समेत दिएका थिए ।
घटना घटेको अवस्था देखि सम्पूर्ण उपचार खर्च, नियमित औषधि खर्च, पढ्ने उमेर रहेका र पढ्न चाहने जुनसुकै उमेरकाको पढाई खर्च तथा व्यवसाय तथा रोजगारीका लागि सरकारले जिम्मा लिने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिव समेतको उपस्थितिमा भएको उक्त अन्तर्क्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन समेत दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूको कानुनी उपचारका लागि अध्यादेश ल्याउने, स्वास्थ्योपचारका लागि राजधानीको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र कीर्तिपुरस्थित बोन अस्पताललाई डेडिकेटेड युनिट स्थापना गरिने छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड प्रहार गर्नेको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गरी क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी प्रबन्ध गर्ने बताए । अपराधीबाट क्षतिपूर्ति भराउने, जरिवाना असुल गराउने र उनीहरूलाई जेल सजाय गराउने उपयुक्त प्रबन्धको तयारी भइरहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिए ।
‘एसिड आक्रमण गर्नेबाट भराइएको जरिवानालाई राजश्वमा दाखिला नगरी सिधै पीडितलाई भराउने र अपराधीलाई उम्किन नदिन तत्काल उसको सम्पत्ति रोक्का गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एसिड आक्रमणबाट मानिसमा शारीरिक चोटपटक मात्रै लाग्दैन, यसले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक लगायत बहुपक्षीय दुष्प्रभाव पार्छ । त्यसको समेत उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्नु पर्छ ।’
राज्यका अपराध अनुसन्धान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सम्बन्धी निकायका प्रमुखहरूलाई समेत राखेर निर्देशन दिएपछि यस सम्बन्धी थप व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए ।
उनले भदौ २५ लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने र सम्भव रहेसम्म सेप्टेम्बर १० लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा प्रस्ताव अघि बढाउने समेत बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
