७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदीय समितिबाट तीन राजदूतको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले जर्मनी, बेल्जियम र पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले उनीहरुको योग्यता, क्षमता, अनुभव कार्ययोजना र सोचसम्बन्धी जानकारी लिएपछि राजदूतका लागि योग्य ठहर्‍याई सर्वसम्मतिले नाम अनुमोदन गरेको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।

सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवत्रय गेहेन्द्र राजभण्डारी(बेल्जियम र युरोपेली संघ), तापस अधिकारी(पाकिस्तान) र रामकाजी खड्का(जर्मनी) लाई राजदूतमा सिफारिश गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो ।

यसअघि समितिले उक्त पदमा उनीहरुलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबुद प्रमाणसहित १० दिनभित्र सूचना वा उजूरी दिन सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरेकामा एकबाहेक अन्य उम्मेदवारप्रति लक्ष्य गरी उजूरी नआएको सभापति कर्णले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘समावेशी भएन भनी सैद्धान्तिक प्रश्न उठाइएका चार वटा उजूरी इमेलमार्फत प्राप्त भएको थियो । प्रस्तावित राजदूत राजभण्डारीका नाममा भने बेरुजुसंँग जोडिएको एउटा उजुरी परेको थियो ।’

बैठकमा यसअघि आआफ्ना अवधारणा प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित राजदूतत्रयले पदमा रहँदा कानूनको उल्लङ्घन र अवहेलना हुने कुनै नगरिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै जिम्मेवारीप्रति दत्तचित्त भई सेवा दिने मामिलामा खरोरुपमा उत्रने अठोट व्यक्त गरे ।

राजदूतका रुपमा काम गर्दा सुधार गर्ने प्रशस्तै सम्भावना रहेको बताउँदै उनीहरुले आफू खटिएको मुलुकबाट लगानी तथा सहयोग ल्याउन आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएर काम गरिने दृढता व्यक्त गरेका थिए ।

प्रस्तावित व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदनपछि सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस