८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीको सरुवा नगर्न र भइसकेको भए रमाना नदिन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले असोज १ गतेदेखि कर्मचारीहरूको सरुवा, काज सरुवा र रमाना नगर्न भनेको छ ।

यही असोज २४ गते हुन गइरहेको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनका लागि आचार संहिता लागू गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सबै मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै असोज १ गतेदेखि मतदाता हुने कर्मचारीको सरुवा नगर्न र भई सकेको भए रमाना नदिन भनेको हो ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको चुनावमा अन्योल, मतदाता को ?

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियन निर्वाचनका मतदाता बारे कानुन मन्त्रालयसँग राय माग

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियन निर्वाचनमा स्थानीय र प्रदेश कर्मचारीले पनि मतदान गर्न पाउने, पछि नियुक्त भएका १० हजारले नपाउने

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन सहसचिव पौडेल प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्ने निर्णय

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक(कार्यक्रमसहित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस