१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘घिसिङलाई नै पुनर्नियुक्तिका लागि मन्त्रालयमा लगिएको प्रस्ताव  विचाराधीन अवस्थामा छ’

अ+ अ-

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तुको सचिवालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई पुन: चार वर्षे कार्यकालका लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएका छन्।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्री पुनले घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको उनका सचिवालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए।

मन्त्री पुनका सचिवालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद चापागाईंले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्री पुनले घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

चापागाईंले मन्त्रिपरिषदले प्राधिकरणको आवश्यकता र जनभावनाको कदर गर्दै मन्त्रिपरिषदले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।

‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका सन्दर्भमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री माननीय वर्षमान पुन अनन्तज्यूले गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा कुलमान घिसिङलाई आगामी चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न प्रस्ताव पेश गर्नुभएको र हाल उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ’, चापागाईंले भनेका छन्, ‘अतः प्राधिकरणको आवश्यकता र आम जनचाहनालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रस्तावमाथि छिट्टै निर्णय गर्ने आशा गर्दछु।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस