८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन स्थगित हुने भएको छ ।

यही असोज २४ गते हुने भनिएको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भई निर्वाचन आयोगबाट मतपेटिकासमेत व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा अन्तिम चरणमा आएर स्थगन गर्ने तयारी भइरहेको सिँहदरवार विशेष स्रोतले प्रशासनलाई बतायो ।

‘नेकपा मुख्य सल्लाहकारसहित अध्यक्षद्वयबीचको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीबाट मुख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मी हुँदै हिजो मात्रै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत विभागलाई दिएको निर्देशानुसार अहिले प्रस्ताव तयार भइरहेको छ’, विशेष स्रोतले भन्यो ‘अर्को मिति पनि तोक्न सक्छ र अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको भन्ने पनि निर्णय हुन सक्छ ।’

ती स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालबिच आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो ।

लगत्तै मुख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मीलाई आवश्यक निर्देशन भएको थियो । रेग्मीले आजै मात्र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत अहिलेसम्म भए गरेका कामकारबाहीको प्रगति माग गरेको थियो ।

सोही अनुसार मन्त्रालयले विभागमार्फत प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट विवरण माग गरेर पठाई सकिएको श्रम उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

यसबारे औपचारिक निर्णय भने केही बेरमा आउँदै छ ।

आजै मात्र प्रदेश दुईका मुख्य मन्त्रीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन स्थगन गर्न भनेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको चुनावमा अन्योल, मतदाता को ?

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियन निर्वाचनका मतदाता बारे कानुन मन्त्रालयसँग राय माग

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियन निर्वाचनमा स्थानीय र प्रदेश कर्मचारीले पनि मतदान गर्न पाउने, पछि नियुक्त भएका १० हजारले नपाउने

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन सहसचिव पौडेल प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्ने निर्णय

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक(कार्यक्रमसहित)

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी चुनावको तयारी तीव्र, नामावली सङ्कलन अन्तिम चरणमा

सम्बन्धित समाचार : असोज २४ सम्म कर्मचारीको काज, सरुवा बन्द

सम्बन्धित समाचार : चुनाव रोक्न माग गर्दै मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च सर्वोच्चमा

सम्बन्धित समाचार : आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव रोक्न संघीय सरकारलाई मुख्यमन्त्रीको पत्र

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस