१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बामदेव गौतमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यता बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उपाध्यक्ष गौतमको उक्त नियुक्तीले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै उनले गौतमलाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नगराउन माग गरेका छन् । उनले यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन माग गरेका छन् ।

उनले उक्त मुद्दाको सुनुवाई असोज ७ गते हुने भएको छ । गौतमले असोज १ गते पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गौतमलाई संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड ख बमोजिम सरकारको सिफारिसमा माथिल्लो सदनको सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन् ।

गत भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रियसभाको एक पदमा गौतमको नाम नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस