१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विच्याटमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन अमेरिकी अदालतको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौं । अमेरिकामा चिनियाँ एप विच्याटमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन अमेरिकाको एक अदालतले आदेश दिएको छ । अमेरिकी मेजिस्ट्रेट अदालतको न्यायाधीश लउरेल बीलरले विच्याटमाथिको प्रतिबन्धले वाक् स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै विच्याटमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन आदेश दिएका हुन् ।

अमेरिकामा आइतबारदेखि लागू हुनेगरी अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले विच्याटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षामाथि विच्याट तथा टिकटक लगायतका चिनियाँ एपहरुले खतरा पैदा गरेको ट्रम्प प्रशासनको आरोप रहेको छ । चीनले भने यसको खण्डन गरेको छ । विच्याटको स्वामित्व रहेको चिनिया कम्पनी टेनसेन्टले विच्याटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी कदम दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको थियो ।

अब अदालतको आदेशपछि विच्याट पनि बन्द नहुने देखिएको छ ।

विच्याट प्रयोगकर्ताहरुको एक समूहले मेजिस्ट्रेट अदालतमा विच्याटमाथि बन्देज नलगाउन माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए । त्यसको सुनुवाइ गर्दै अदालतले विच्याटमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन आदेश दिएको हो । न्याय मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको खतरालाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति ट्रम्पको योजना बमोजिम विच्याटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन लागिएको जवाफ दिएको थियो ।

सनफ्रान्सिस्कोस्थित अदालतमा न्यायाधीश बीलरले चीनबाट आम प्रविधि तथा मोबाइल प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा पैदा भैरहेको राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौति उल्लेखनीय रहेको भएपनि विच्याटकै विरुद्धमा भने बलियो प्रमाण नरहेको ठहर गरे ।

अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री विल्बर रोसले एक विज्ञप्ती मार्फत् अमेरिकी नागरिकहरुका व्यक्तिगत डाटाहरु संकलन गर्ने चिनियाँ कदमविरुद्ध लड्नका लागि चिनियाँ एपहरुमाथि बन्देज लगाउने निर्णय गरिएको बताएका थिए । विच्याटले प्रयोगकर्ताहरुबाट नेटवर्क एक्टिभिटी, लोकेसन डाटा, ब्राउजिङ तथा सर्च हिस्ट्री लगायतका विविध डाटाहरु संकलन गर्ने गरेको रोसको भनाइ छ । बीबीसी

प्रतिक्रिया दिनुहोस