१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरियाले इपिएस नियममा सुधार ल्याउँदै

अ+ अ-

सउल । दक्षिण कोरियाले इपिएस कानूनमा परिवर्तन गर्ने तयारीसाथ हालको नियममा भएका केही बुँदालाई संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेश गरेको छ ।

परिवर्तन हुने नियमानुसार कार्यस्थल परिवर्तन गरेको श्रमिक पनि ‘कमिटेड’ भई कोरियामा सहज तरिकाले पुनः रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका लागि आफूले पहिला छाडेको कामकै क्षेत्रमा नयाँ काममा लाग्नु पर्ने, भाषा र कामको दक्षता आदि पूरा गरी उक्त श्रमिकले अर्को कम्पनीमा कम्तीमा पनि एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।

हालसम्म कोरियामा कम्पनीको कारणबाहेक कार्यस्थल परिवर्तन गरेमा चार वर्ष १० महिना भिसा सकिएर स्वदेश फर्किएपछि पुनः ‘कमिटेड’ श्रमिकका रूपमा आउन नपाउने नियम छ । त्यस्तै कम्पनीमा यौन दुव्र्यवहारमा परी कार्यस्थल परिवर्तन गरेका श्रमिकले अर्को कम्पनीमा एक वर्ष नपुगे पनि सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा पुनः ‘कमिटेड’ श्रमिकका रूपमा आउन पाउने कानूनसमेत संशोधनको तयारी गरेको छ ।

त्यसैगरी एउटै कम्पनीमा लगातार चार वर्ष १० महिना काम गरेर स्वदेश फर्की पुनः कमिटेड श्रमिकको रुपमा त्यही कम्पनीमा आउनका लागि तीन महिनापछि मात्र आउन पाउने हालको व्यवस्थालाई एक महिनामै आउन पाउने गरी कानूनमा संशोधनको तयारी गरिएको छ ।

परिवर्तन हुन लागेको नयाँ नियमले आगामी दिनमा बिनाशर्त स्वेच्छाले कर्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने कानून बनाउन सबै प्रवासी श्रमिक एकजुट हुनु आवश्यक भएको प्रवासी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष उदय राईले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस