काठमाडौँ । संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधवार बसेको समिति बैठकले बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई मृत्यु दण्ड दिन सम्भव हुने वा नहुने बारे अध्ययन गर्न सरकार र कानुन आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले बलात्कार एवं बलात्कारपछि हुने हत्याजस्ता जघन्य अपराधलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर चुनौती भन्दै बालबालिकादेखि वृद्धावस्थाका महिलामाथि बलात्कारका घटना हुनुको मुख्य कारण कमजोर कानुन र दण्ड सजाय हुनु र यस्ता घटनाको सहजै गैर कानुनी व्यवस्थापन हुनुलाई मानेको छ ।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुंसक बनाउनुपर्ने आवाज उठेको भन्दै समितिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संवैधानिक व्यवस्था, पीडक र पीडितको मानव अधिकारका दृष्टिले कति सम्भव छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

मृत्युदण्ड सम्भव भए कसरी सम्भव छ र असम्भव भए कसरी असम्भव छ, मृत्युदण्ड वा नपुंसक बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्दा त्यस्ता अपराध घट्ने सम्भावना कस्तो हुन्छ यसको विकल्प के हुन सक्छ जस्ता विषयमा सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षबाट बहस चलाउन आवश्यक देखिएको समितिको भनाइ छ ।

‘‘उल्लिखित विषयलाई नागरिकस्तरमा छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुर्‍याउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू र हाम्रो आवश्यकताका सम्बन्धमा विस्तृतमा अध्ययन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानुन आयोगलाई निर्देशन गर्दछ’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै समितिले मृत्युदण्ड सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिविद्धतालाई रिजर्भेसनमा लैजाने प्रक्रियाका विषयमा पनि कानुन आयोगसँग लिखित सुझाव माग गरेको छ ।