काठमाडौँ । निजामती सेवाका विभिन्न सेवा र श्रेणीका स्थगित गरिएका सम्पूर्ण पदपूर्ति प्रक्रिया फुकुवा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापन अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आव्हान गर्न बाँकी रहेका र नियमित विज्ञापनको सम्पूर्ण पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था फुकुवा गर्न लोक सेवालाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो । अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको बैठकले सो बारे निर्णय गर्न सक्ने बालुवाटार उच्च स्रोतले प्रशासनलाई बतायो ।

यसअघि कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै निजामती सेवाको नयाँ पदपूर्तिको प्रक्रिया अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगित गर्न भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिएकोमा वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट भएको विज्ञापन अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आव्हान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाललाई स्थगित गर्न लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर आयोगले नयाँ विज्ञापन आव्हान नगरे पनि यसअघि कुनै एक चरणको परीक्षा लिइसकेका परीक्षा भने रोक्न नमिल्ने भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । र, केही दिन अघि मात्रै आयोगले ती परीक्षाहरूको परीक्षा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

नियमित प्रक्रियालाई बिथोल्याउन हतारमा निर्णय गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि पछुताउँदै पुनः अर्को निर्णय गर्ने बानी नौलो होइन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि शुरुमा हतास हतास निर्णय गर्दै यतिबेला आएर लामो समयसम्म महामारीको प्रभाव रहने देखिएको भन्दै पुनः पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था फुकुवा गर्न लोक सेवा आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको हो ।

निजामती सेवा खोला जस्तै बगिरहने नियमित प्रक्रिया भए पनि मन्त्री–सचिवले सनकका भरमा आम जनमानसमा विश्वास कायम गर्न सफल एक मात्र आयोगको गरिमा र कामकारबाहीमा नै धक्का पुग्ने गरी निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पदपूर्ति रोक्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय नै ठिक थिएन, एक सचिव भन्छन्, कोभिड–का कारण सम्पूर्ण सेवा नै ठप्प भएको अवस्थामा लोक सेवा आयोगले नै सूचना प्रकाशित गरी स्थगित गरिसकेको अवस्थामा थप किन निर्णय चाहिन्छ र ?

लकडाउनमा जाने सरकारी निर्णय र जनस्वास्थ्यलाई ख्यालमा राखी जनजीवन सहज नभएसम्म अर्थात् अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि आयोगका सबै परीक्षा स्थगित गरिएको भन्दै आयोगले नै सूचना प्रकाशित गरेर रोक्न सक्ने र त्यो गरिरहेको अवस्थामा निर्णयका लागि निर्णय गराउन तथा सस्तो लोकप्रियताका लागि त्यस्तो गरिएको र त्यसले तत्कालीन अवस्थामा सरकारको आलोचनासमेत गराएको ती सचिवले बताए ।

त्यसो त अहिले नै संघमा कर्मचारी दरबन्दी धेरै भएको तथा तिनै कर्मचारीलाई पनि काम लगाउन नसकिरहेको र विश्वमहामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण हालकै कर्मचारीलाई तलबलगायत सेवासुविधाहरु पनि दिन सकिँदैन कि भनिरहँदा तत्कालै थप पदपूर्ति गरिहाल्न हुँदैनथ्यो कि भन्ने तर्क पनि केहीको छ । यद्यपि कर्मचारीमा अनिवार्य अवकाशमा गइरहने प्रक्रिया पनि निरन्तर चलिरहने भएकोले दरबन्दी अनुशार कर्मचारीको अभाव हुन नदिन पनि प्रक्रिया नियमित राख्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामान्यको यो प्रस्ताव पास गरेको अवस्थामा केही समयभित्रै उपसचिव र सहसचिवको विज्ञापन हुने छ । लोक सेवा आयोगले कार्यतालिका नै प्रकाशित गरिसकेकोले सोही अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीको विवरण सङ्कलन गरी सकेको छ