१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रभावकारी बन्दै जनता आवास कार्यक्रम

अ+ अ-

घोराही । सरकारले थालेको जनता आवास कार्यक्रम पछिल्लो समयमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । अघिल्ला वर्षमा वार्षिक रुपमा नाम मात्रका दुईचार घर कार्यक्रमअन्तर्गत पछिल्लो वर्षयता बार्षिक रुपमा सयभन्दा बढी घर बन्न थालेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि शुरु भएको कार्यक्रम आव २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा जनताका एक हजार ४२० घर बनेका छन् । अघिल्लो आवसम्म एक हजार १५३ घर बनेर विपन्न जनतालाई हस्तान्तरणसमेत भइसकेका छन् । गत आव २०७६/७७मा २६७ घर बनेर जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको कार्यक्रम अधिकृत शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएको कुसुन्डा जातिका नौ, गन्धर्व समुदायका ७०, वादी समुदायका ६९ र दलित समुदायका एक हजार १९ घर बनाएर हस्तान्तरण भएको छ । गत आव २०७६/७७ मा बनाएर हस्तान्तरण गरिएका २६७ घर पनि सबै दलित समुदायकै छन् ।

सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न, गरीब, दलित र पिछडिएका वर्गको घर बनाएर हस्तान्तरण गर्दै आइरहेको छ । दाङमा हालसम्म कुसुण्डा, गन्धर्व, बादी र दलित समुदायका विपन्न परिवारलाई घर बनाएर हस्तान्रणको काम भइरहेको छ ।अहिले कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय घोराहीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित समुदाय, विपन्न मुसलान समुदाय र लोपोन्मुख समुदायको सुरक्षित बसोबासका लागि आवास निर्माण गर्दै आएको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका लक्षित वर्गको घर निर्माण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस