काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री एवं भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालत हाजिर भएका पन्तलाई न्यायाधीश शिवराज अधिकारी, बालेन्द रुपाखेती र रवि शर्मा अर्यालको इजलासले पन्तसँग धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो।

आइतबार नै विशेष अदालतबाट शंकर सुवेदी र संगिता कोठारिराखेचा धरौटीमा छुटेका छन्। सुवेदी कर्मचारी हुन् भने संगिता ललिता निवासको जग्गाको मोही हुन्। यसअघि पूर्वमन्त्री डम्बर गुरुङ र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी पाँच लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलगायत १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले मुद्दामा पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव बस्न्यात, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतममाथि ९ करोड ६५ लाख बिगो मागदाबी गरेको थियो। त्यस्तै पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीमाथि ७ करोड ८ लाख, तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि ७ करोड ८ लाख बिगो मागदावी गरिएको थियो।

सरकारले २०६७ साल वैशाख ३१ गते गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव गलत मनसायले पेश नभएको दाबी पन्तले अदालत र अख्तियारको बयानमा गरेका छन्।

भूमिसुधार सचिवको रुपमा २०६६ साल असार २८ गतेदेखि २०६७ साल माघ २८ गतेसम्म उनी कार्यरत रहेका थिए। उक्त अवधिमा परिसरको एक पैसा जग्गा पनि कुनै मोही वा गुठी वा व्यक्तिविशेषको नाममा नामसारी नभएको उनको दाबी थियो।