६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वाणिज्य विभागबाट ७८ लाख राजश्व सङ्कलन

अ+ अ-

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनबाट रु ७८ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

गत असोज १ गतेदेखि ३० गतेसम्म गरेको बजार अनुगमनका क्रममा कानून र मापदण्डविपरित कार्य गर्ने १३७ पसललाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना गर्दा रु ७८ लाख ५७ हजार राजश्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यका अनुसार एक महिनाको अवधिमा ८०१ फारामको अनुगमन गर्दा १३७ फारामलाई जरिवाना गरिएको हो । अनुगमनका क्रममा रु ९८ हजार ७८२ बराबरको खान अयोग्य तथा म्याद सकिएको खाद्य वस्तुको नष्ट गरिएको थियो ।

उनका अनुसार सो अवधिमा १०४ फारामलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेश गर्न, २२ फारामको कारोवार रोक्का तथा सिलबन्दी गरिएको र छ जना व्यक्ति तथा साधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । यसैगरी ४८४ फाराममा सामान्य कैफियत देखिएर तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार गैरकानूनी व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेमध्येमा सबैभन्दा धेरै फलफूल तथा तरकारी पसललाई जरिवाना गरिएको छ । ३३ वटा फलफूल तथा तरकारी पसलको अनुगमन गर्दा २२ पसललाई कारवाही गरिएको थियो ।

कारवाहीबाट रु १४ लाख ६२ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । यसैगरी फूलफूल तथा तरकारीपछि सबैभन्दा धेरै कारवाही पानी उद्योगलाई गरिएको छ । ४५ पानी उद्योगको अनुगमन गर्दा १४ उद्योगलाई कारवाही गर्दा रु १४ लाख जरिवाना सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार अनलाइन पसलबाट रु पाँच लाख ८० हजार, औषधि पसलबाट रु पाँच लाख १५ हजार, खाद्य तथा किराना पसलबाट रु ९५ हजार, गार्मेन्टबाट रु ५० हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । यसैगरी ग्यास पसलबाट रु एक लाख, पाटीप्यालेसबाट रु तीन लाख, मार्टबाट रु पाँच लाख, मासु पसलबाट रु तीन लाख, रेष्टुरेन्टबाट रु दुई लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ ।

विगत एक महिनाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका ६० खालका फाराम तथा उद्योगको अनुगमन गरिएको जनाइएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोवार गर्ने पसललाई जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले चार्डपर्वलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोलीमार्फत अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस