काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य अधिकारको सम्मान गर्दै जनताप्रति जवाफदेही तथा उत्तरदायी भएर कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको परीक्षण तथा उपचारबारे निर्णय लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले गत असोज १९ गते आर्थिक स्थिति भएका बिरामीको उपचार तथा परीक्षण शुल्क यही कात्तिक २ गतेदेखि बिरामी स्वयमले गर्नुपर्ने निर्णय गरेकामा त्यस्तो निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ ।

सरकारले होम आइसोलेशनमा मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन परिवारजनले नै गर्नुपर्ने, मुचुल्का उठाउन जनप्रतिनिधि तथा प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने अर्को निर्णय र कोरोनाले महामारीको रूप लिँदै समुदायस्तरमा पुगेको जनस्वास्थ्यविद्को भनाइ आइरहँदा सरकारले जिम्मेवार भएर निर्णय गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत नागरिकले राज्यका तर्फबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित नगरिने, त्यस्तो सेवा तथा उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत असोज १५ गते पिसिआर परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।