७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

किसानको धान खरिद गर्न सहकारीलाई अनुदान

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले किसानको धान खरिद गर्नका लागि सहकारीलाई अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तोकेको मूल्यमा किसानले धानको बजार पाउने व्यवस्थासहित सहकारीलार्ई प्रतिक्विन्टल रु ११२ अनुदान दिने मन्त्रालयका उपसचिव डा गङ्गादत्त आचार्यले बताए ।

मन्त्रालयले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ पारित गर्दै सहकारीलाई सहयोग गर्ने भएको हो । सहकारीले यसरी न्यूनतम मूल्यमा धान खरिद गर्दा सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य मोटो धान प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार ७३५ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार ८८५ तोकेको थियो ।

उनले कृषि उत्पादन र कृषकको हितमा हुने तथा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी भएमा बिचौलियाका कारण किसानलाई हुने घाटा रोकिने बताए । करिब १७५ सहकारीले डेढ लाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्न सक्ने आशय व्यक्त गरिसकेको उपसचिव आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले चाँडै नै सूचना प्रकाशित गरी सबै सहकारीलाई आह्वान गर्ने छ ।

धान खरिद गर्दा सहकारीले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानलार्ई न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्नेछन् । त्यसभन्दा बढी चिस्यान भए एक प्रतिशत चिस्यानको १२ सय ग्राम तौल घटाएर मूल्य निर्धारित गर्नेछन् । यसरी न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र किसान लाभान्वित हुनेछन् भने सहकारीमार्फत काम हुँदा कृषिमा सहकारीको भूमिका कुरामा मात्रै होइन, व्यवहारमा समेत स्थापित हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।

उपसचिव डा आचार्यका अनुसार कृषि अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका बढाउँदै लैजाने र भविष्यमा मल, बीउ, गोदाम, कोल्डस्टोर, नर्सरी, उत्पादनलगायत सबै क्षेत्रमा सहकारीको नेतृत्व स्थापित गर्ने मन्त्रालयका योजना रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस