८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चैतयता छापियो १० लाख चालक अनुमतिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतदेखि अहिलेसम्म झण्डै १० लाख चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरेको छ ।

विगतमा झण्डै आठ/नौ लाखसम्म पनि अनुमतिपत्र बाँकी रहेकामा अहिले त्यो सकिँदै गएको विभागले जनाएको छ । पहिले वर्षौँसम्म सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र नपाउने गरेकामा अहिले त्यो अवस्था पूरै हटिसकेको विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले बताए ।

उनका अनुसार पछिल्लो तीन/चार महिनामा आएका अनुमतिपत्र मात्रै छाप्न बाँकी छ । छापिएका सबै अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको उनले बताए । उनले भने, ‘सेवाग्राहीले नयाँ वा नवीकरण गरिएका अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेर लिन सक्छन् ।’

निषेधाज्ञाका समयमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट आएका झण्डै एक लाख अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी रहेको प्रवक्ता भुसालले बताए । अहिले आवश्यकतानुसार ‘मास प्रिन्टर’ बाट अनुमतिपत्र छपाइ भइरहेको छ ।

आवेदन दिएको तीन/चार महिनामा अनुमतिपत्र पाउन सक्ने गरी पठाउन लागिएको उहाँले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिले जसरी अब वर्षौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।’

सरकारले झण्डै पाँच वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र दिन शुरु गरेको थियो । सेवाग्राहीले आवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि अनुमतिपत्र पाएका थिएनन् । उपकरणको क्षमताभन्दा कयौँ गुणा छाप्नु परेकाले समस्या भएको थियो ।

विभागले गतवर्ष ‘मास प्रिन्टर’ खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याएसँगै त्यो समस्या हटेको छ । विभागले गतवर्ष नै ‘मास प्रिन्टर’सँगै १० लाख स्मार्ट कार्ड खरिद गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस