काठमाडौँ । बुधवारबाट सरकारी कार्यालय खुले पनि कर्मचारीको उपस्थिति न्यून देखिनुले दसैँ बिदा कटौती गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने महसुस गराएको छ ।

दसैँ बिदा मंगलबारबाट सकिएसँगै बुधवारबाट कार्यालयहरू सुचारु हुनुपर्नेमा देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिँहदरवारस्थित प्रायः मन्त्रालयहरू बिहीबारसम्मै सुनसान छन् । र भोलि पनि शुक्रवार पनि भएकोले अब एकैचोटी आइतबारबाट मात्रै कर्मचारीहरू आउन थाल्नेछन् ।

सिँहदरवारमा मात्रै होइन, विभागहरुसमेत रित्तैछन् । जिल्लाहरुको हकमा पनि बाहिर गएका कर्मचारीहरु फर्किएका छैनन् ।

वर्षको एक पटक मनाइने ठुलो चाँड बडा दसैँको बिदा कटौती गरेर सेवा प्रवाहमा खासै ठुलो असर नपरेको बरु उल्टो नकारात्मक असर परेको एक उच्च कर्मचारीको भनाई छ । ‘न सेवाग्राही आई पुगेका हुन्छन् न कर्मचारी नै, कार्यालय मात्रै कुरेर के चाहिँ उपलब्धि देखियो त !’ ती अधिकारीले भने, ‘कार्यालय खुलेको छ भनेर एकाध सेवाग्राही आए पनि टाढाको कर्मचारी आई पुगेकै हुँदैन, उल्टो दुःख मात्रै !’

वर्षमा एक पटक दसैँमा मात्र घर जानेको सङ्ख्या पनि बाक्लै छ । खासगरी राजधानीबाहिरका कर्मचारीहरू घर जान त्यही दसैँ कुरेर बसेका हुन्छन् र जानै एक दुई दिन लाग्ने ठाउँका कर्मचारीलाई त पुगेर फर्किनु जस्तै मात्रै हुने ती अधिकारीको भनाई छ । उनी भन्छन् ‘दसैँमा पूर्णिमासम्मै टिका लगाउने चलन भएकोले पनि बिदा कटौती गर्ने सरकारी निर्णय अव्यवहारिक देखिन्छ ।’

उपस्थितिलाई मात्रै उपलब्धि मान्नुभन्दा परिणाममा ध्यान दिन सके मात्रै सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुने उनको सुझाव छ । ‘कर्मचारी पनि मान्छे न हो, उसलाई रिफ्रेसमेन्ट चाहिँदैन र ?’ उनले भने, ‘दिक्दार कर्मचारीले दिनभरिमा पनि नसकेको काम फ्रेस मुडमा भएको कर्मचारीले चार घण्टामै सक्काइ दिन्छ र त्यो कर्मचारी पनि खुसी हुन्छ । ‘अब आफै भन्नुस् कुन चाहिँ कर्मचारीबाट राम्रो काम भयो त ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे

यसर्थ पनि दसैँ बिदामा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

२०७४ सालमा सरकारले दसैँ बिदा थप तीन दिन कटौती गरेर सप्तमीदेखि एकादशीसम्म पाँच दिन मात्रै बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । जसयता घटस्थापना, द्वादशी र कोजाग्रत पूर्णिमाको सार्वजनिक बिदा कटौतीमा परेको थियो ।

विश्वका हरेक देशहरूले कुनै न कुनै पर्व तथा दिनलाई विशेष रूपमा मनाउने गरेका छन् । ती देशहरुलेसमेत विशेष पर्वमा अन्य बेलामा भन्दा बढी दिन नै बिदा दिने गरेका छन् । नेपालमै पनि अदालतमा घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्मै बिदा दिइँदै आएको छ ।