काठमाडौँ । कोरोनाको परीक्षण र उपचार गर्दा शुल्क नलिनू भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले असोज १५ गते सरकारी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न परमादेश दिएको थियो।

त्यस्तो परमादेश दिने फैसला सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादन भएका सिद्धान्त विपरीत रहेको जिकिर गर्दै सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले पुनरावलोकन दिएका हुन्।

सरकारको बिमा सम्बन्धी नीतिलाई नबुझी अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निवेदनमा उल्लेख छ।

‘उक्त आदेश सम्मानित अदालतबाटै प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत, मुद्दामा असर पर्ने प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको तथा नेपाल सरकारले लिएको बिमासम्बन्धी व्यवस्थाको सम्बन्धमा कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी प्रस्तुत आदेश जारी भएकाले असोज १५ गतेको आदेश पुनरावलोकन गरी पाउन निवेदन गरेको छु,’ स्वास्थ्य सचिव अर्यालको निवेदनमा भनिएको छ।

असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिला अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरतलाई कोरोनाको चिन्ह र लक्षण देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने र कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च त्यसबाटै व्यहोरिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय देखाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा गर्नुपर्ने नागरिकको पूर्ण जिम्मा सरकारले लिएको दाबी निवेदनमा गरेको छ।

स्वास्थ्य सचिव अर्यालको पुनरावलोकन निवेदनमा उल्लेख छ ‘कोरोनाको सङ्क्रमण भएकाको लागि नै बिमा सहितको व्यवस्था बजेटमै राखिसकिएको अवस्थामा सो व्यवस्थालाई अनदेखा गरी जारी आदेश संविधान कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा देशको आर्थिक अवस्थालाई नजर अन्दाज गरी परमादेश भएकोले उक्त आदेश पुनरावलोकन गरी बदर गरी पाउँ’