८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीको निर्वाचनमा सहजीकरण गरिदिन निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयलाई पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर २७ गते हुन लागेको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा समन्वय, सहयोग तथा सहजीकरण गरिदिन प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कलानिधि पौड्यालले दुवै निकायलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै आवश्यक सहयोगका लागि अनुरोध गरेका हुन् ।

कार्यालयले मातहतका सम्पूर्ण जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई २७ गते हुन गइरहेको निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली सङ्कलन, शान्ति सुरक्षालगायत निर्वाचन सम्बद्ध कार्यमा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आवश्यक समन्वय तथा सहयोगका लागि गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई मतपेटिका र सिल उपलब्ध गराउन सबै निर्वाचन कार्यालयलाई पत्राचार गरी सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मङ्गलवार९हिजो० मात्रै निर्वाचन कार्य तालिका सार्वजनिक गर्दै कात्तिक २५ गतेदेखि निर्वाचन कार्यक्रम नसकिँदासम्म मतदानमा सहभागी हुने कर्मचारीको सरुवा वा काज सरुवा नगर्न परिपत्र गरिसकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको चुनावमा अन्योल, मतदाता को ?

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियन निर्वाचनका मतदाता बारे कानुन मन्त्रालयसँग राय माग

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियन निर्वाचनमा स्थानीय र प्रदेश कर्मचारीले पनि मतदान गर्न पाउने, पछि नियुक्त भएका १० हजारले नपाउने

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन सहसचिव पौडेल प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्ने निर्णय

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक(कार्यक्रमसहित)

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी चुनावको तयारी तीव्र, नामावली सङ्कलन अन्तिम चरणमा

सम्बन्धित समाचार : असोज २४ सम्म कर्मचारीको काज, सरुवा बन्द

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको सरुवा नगर्न र भइसकेको भए रमाना नदिन निर्देशन

सम्बन्धित समाचार : चुनाव रोक्न माग गर्दै मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च सर्वोच्चमा

सम्बन्धित समाचार : आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव रोक्न संघीय सरकारलाई मुख्यमन्त्रीको पत्र

सम्बन्धित समाचार : आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित हुँदै

सम्बन्धित समाचार : आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सम्बन्धित समाचार : अविलम्ब ट्रेड युनियनको निर्वाचन घोषणा गर्न माग, थप ४० हजार कर्मचारीलाई मतदानमा समावेश गर्नुपर्ने

सम्बन्धित समाचार : विनाकारण आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गरेको भन्दै आपत्ति

सम्बन्धित समाचार : कानुन नभेटेपछि कर्मचारीको चुनाव रोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकस

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियनको नयाँ निर्वाचन मिति मंसिर २७

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियन निर्वाचनका लागि नियुक्त अधिकृतहरू मङ्सिर २७ सम्म निरन्तर

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीहरूको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक, कार्तिक २५ बाट आचारसंहिता लागू

प्रतिक्रिया दिनुहोस