९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्याद नाघेका खाद्य वस्तुमा लेवल परिवर्तन गरी विक्री गर्ने दुईलाई तीनलाख जरिवासहित एक वर्ष कैद

अ+ अ-

काठमाडौँ । म्याद नाघेका खाद्य वस्तुमा लगाइएको लेवल परिवर्तन गरी उच्च गुणस्तरका वस्तु भनी झुक्याई कमसल वस्तु विक्री वितरण गर्ने दुई जनालाई जनही एक वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीको इजलासले भारत राजस्थान विकानियर जिल्ला घर भई हाल काठमाडौँ बस्ने रोनक बोथरा र धादिङ जिल्ला गल्छी ३ घर भई हाल काठमाडौँ कुलेश्वर बस्ने शंकर बयलकोटीलाई लाई प्रतिव्यक्ति एक वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।

वाणिज्य विभागका निरीक्षण अधिकृत ध्रुव खनालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वादी रहेको उक्त मुद्धाको फैसला सुनाउँदै महानिर्देशक सुवेदीले सोही मुद्धाका अन्य प्रतिवादी पुष्पादेवी अग्रवाल, मुन्ना ठाकुर, पप्पु कुमार ठाकुर, श्यामप्रसाद सिँहद, रामबहादुर बयलकोटी र बिक्रमप्रसाद पुप्तासमेतलाई प्रतिव्यक्ति तीनलाख १२ हजार जरिवाना गरी १८ लाख ७२ हजार जरीवाना गर्ने निर्णय सुनाएका छन् ।

साथै गोदाममा रहेका रिलेवलिङमा प्रयोग भएका सामान तथा उपभोग्य म्याद समाप्त भएका दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरका वस्तुहरु स्थानीय प्रहरी र जनप्रतिनिधिहरुको रोहवरमा नष्ट गर्नेसमेत भनेको छ ।

त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँका निरीक्षण अधिकृत जीवनप्रसाद दुलालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार दावी रहेको उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐनको उल्लंघन सम्बन्धी मुद्धामा प्रतिवादी जितेन्द्र कुरा लोहियालाई तीन लाख, मुकेस रौनियार तथा अनित भन्ने आशिष मगरलाई जनही एक लाख ५० हजारका दरले तीन लाख गरी जम्मा ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ । साथै गोदाममा रहेका ४४ लाख ३१ हजार नौ सय ९५ रुपैयाँ ८४ पैशा मूल्य बराबरको उपभोग्य म्याद समाप्त भएका वस्तुहरु नष्ट गर्नसमेत भनेको छ ।

उक्त फैसला चित्त नबुझ्ने पक्षले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४० को उपदफा २ वमोजिम ३५ दिनभित्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्नसमेत निर्णय गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागूभएपश्चात कैद सँजाय गरी फैसला भएको यो पहिलो पटक हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस