८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधान र कानुनअनुसार राजदूत सिफारिस भएको हुँ : पूर्वमुख्यसचिव रेग्मी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले संविधान र कानुनअनुसार आफूलाई बेलायतका लागि राजदूतमा प्रस्तावित गरेको पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बताएका छन् ।

संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिमा बिहीबार भएको सुनुवाईमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै रेग्मीले सरकारको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेको बताएका हुन् ।

राजदूत पाउनका लागि मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नमा पूर्वमुख्यसचिव रेग्मीले राजदूत पद पाउनका लागि कुनै पनि कार्य नगरेको बताए । सार्वजनिक पदमा रहेका बेला आफूले कुनै किसिमको आर्थिक अनियमितता नगरेको, आर्थिक आर्जन गरी कुनैपनि व्यक्तिको नाउँमा रकम नराखेको दाबी गर्दै उनले राज्यका जुनसुकै निकायबाट छानविन भएमा आफू सघाउन तयार रहेको उनको भनाई थियो ।

मुख्यसचिवबाट दिएको राजीनामा सिफारिस भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै रेग्मी राजदूत सिफारिस भएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै सांसदहरूले रेग्मीले पूरा कार्यकाल मुख्यसचिव खाएको भए हालका मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी मुख्य सचिव बन्न नसक्ने बताएका थिए ।

नेकपाका सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापालगायतले मुख्य सचिवमा रहेका बेला राजीनामा दिएर राजदूतको सिफारिस लिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

राजदूत पद परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्रै विषय नभएकोले मुलुकको नै प्रतिनिधित्व भएको बताउँदै रेग्मीले कस्ता व्यक्तिलाई कहाँ नियुक्त गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था बनाउन सांसहरूलाई उनले सुझाव दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस