८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म कर्मचारीको सरुवा नहुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा मतदाता हुने कर्मचारीहरूको सरुवा, काज सरुवा लगायतका कार्यहरू बन्द गरेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै यही कार्तिक २५ गतेदेखि २०७७ मङ्सिर २७ गतेसम्म सरुवा तथा काज नहुने जनाएको हो ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन, आचार संहिता २०७७, जारी गर्दै प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचनमा मतदाता हुने कर्मचारीको सरुवा, काज सरुवा लगायतका कार्य नगर्न नगराउन गरेको अनुरोधसँगै मन्त्रालयले ती कर्मचारीको काज, सरुवा रोकेको हो ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले १८ गते मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाउँदै कर्मचारीको सरुवा नगर्न र भइसकेको भए रमाना नदिन भनेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन सहसचिव पौडेललाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्ने निर्णय

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको चुनावमा अन्योल, मतदाता को ?

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियन निर्वाचनका मतदाता बारे कानुन मन्त्रालयसँग राय माग

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियन निर्वाचनमा स्थानीय र प्रदेश कर्मचारीले पनि मतदान गर्न पाउने, पछि नियुक्त भएका १० हजारले नपाउने

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन सहसचिव पौडेल प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्ने निर्णय

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी ट्रेड युनियनको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक(कार्यक्रमसहित)

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी चुनावको तयारी तीव्र, नामावली सङ्कलन अन्तिम चरणमा

सम्बन्धित समाचार : असोज २४ सम्म कर्मचारीको काज, सरुवा बन्द

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको सरुवा नगर्न र भइसकेको भए रमाना नदिन निर्देशन

सम्बन्धित समाचार : चुनाव रोक्न माग गर्दै मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च सर्वोच्चमा

सम्बन्धित समाचार : आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव रोक्न संघीय सरकारलाई मुख्यमन्त्रीको पत्र

सम्बन्धित समाचार : आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित हुँदै

सम्बन्धित समाचार : आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सम्बन्धित समाचार : अविलम्ब ट्रेड युनियनको निर्वाचन घोषणा गर्न माग, थप ४० हजार कर्मचारीलाई मतदानमा समावेश गर्नुपर्ने

सम्बन्धित समाचार : विनाकारण आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गरेको भन्दै आपत्ति

सम्बन्धित समाचार : कानुन नभेटेपछि कर्मचारीको चुनाव रोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकस

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियनको नयाँ निर्वाचन मिति मंसिर २७

सम्बन्धित समाचार : ट्रेड युनियन निर्वाचनका लागि नियुक्त अधिकृतहरू मङ्सिर २७ सम्म निरन्तर

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीहरूको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक, कार्तिक २५ बाट आचारसंहिता लागू

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको निर्वाचनका लागि मतपेटिका उपलब्ध गराउन सर्कुलर

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस