८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारवाही गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारवाही गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले सरकारको निर्णयानुसार कोभिड-१९ का सङ्क्रमितको उपचार नगर्ने अस्पताललाई नियमानुसार कारवाही गरिने बताए । उनले सबै अस्पताललाई सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने भनी परिपत्र र निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिदैं केही अस्पतालले अझैं निःशुल्क उपचार नगरेको जनगुनासो आएकाले त्यस्ता अस्पताललाई नियमानुसार शोध भर्ना रकम उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।

कोभिड-१९ को उपचारवापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश-२०७७ परिमार्जन गरी मन्त्रालयले कोभिड-१९ उपचारका लागि सूचीकृत अस्पताललाई कोभिड-१९ को लक्षण भएका वा चिह्न देखिएका व्यक्तिको पिसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपचार गरेवापत अस्पताललाई शोधभर्ना रकम मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ ।

सरकारले कोरोना बीमा गरेको हकमा भने बीमा रकमबाट तथा सक्षम, इच्छुक र योगदान गर्ने चाहनेले उपचारमा योगदान गर्न सक्ने भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस