१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमन गर्न अनलाइन टिकेटिङ मोनिटरिङ सिस्टम लागू

अ+ अ-

काठमाडौँ । मध्यम तथा लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमन गर्न सरकारले अनलाइन टिकेटिङ मोनिटरिङ सिस्टम ‘(ओटीएमएस) लागू गरेको छ ।

यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा यातायात क्षेत्र सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने नीति अनुसार यातायात सेवाको नियमनका लागि ओटिएमएस लागू गरिएको हो ।

सरकारले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण र सम्भावित महामारीलाई मध्यनजर गर्दै यसअघि नै मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातको टिकट काउन्टरमा हुने भिड व्यवस्थापन गर्न र सार्वजनिक यातायातको टिकट खरिदलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन टिकट खरिद बिक्री निर्देशिका लागू गरिसकेको छ ।

ओटीएमएसको माध्यमबाट यातायात सेवा प्रदायकहरूले प्रदान गरेको सेवाको गुणस्तर, लागत र अनियमिततालाई अनुगमन गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र अन्तरगतका निकायहरूलाई थप सहजता प्रदान गर्ने भनिएको छ ।

ओटीएमएसले लगानीकर्ताहरूको सञ्चालन खर्च घटाई मुनाफा वृद्धि गराउनुका साथै टिकट खरिद बिक्री प्रक्रियामा बिचौलियाहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस