८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हाकिम समात्ने अख्तियारका हाकिमकै सरुवा !

अ+ अ-

काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुखलगायत तीन जना उपसचिवस्तरका कार्यालय प्रमुखलाई पक्राउ गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलका प्रमुख सहसचिव डा.भीष्मकुमार भूसालको नै सरुवा भएको छ ।

आयोगका देशव्यापीरुपमा रहेका आठ वटै कार्यालयमध्ये स्टिङ अपरेसनमा कीर्तिमानी कायम गरेको बुटवलका कार्यालय प्रमुखको नौ महिनामै सरुवा गरेर नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पुर्‍याइएको छ ।

आयोगको केन्द्रसहित मातहतका कार्यालयको टोलीले चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि कात्तिकसम्म गरेका आठ वटा अपरेसनमा तीन जना कार्यालय प्रमुखसहित जनप्रतिनिधि र प्रहरीलाई नै पक्राउ गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई नै थन्क्याउने ठाउँका रूपमा चित्रित ट्रस्टमा पुर्‍याइएपछि उत्कृष्ट काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गरिन्छ कि निरुत्साहित ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : अख्तियारको स्टिङ अपरेसनमा बुटवलको कीर्तिमानी, पक्राउ पर्नेमा तीन जना कार्यालय प्रमुख पनि

वैदेशिक रोजगार विभागबाट २०७६ फागुन १४ गते आयोगको कार्यालय बुटवलमा हाजिर भएका डा. भूसालको २०७७ कार्तिक १८ गते ९ महिनामै ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा भएको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा रहँदा १० महिनाको अवधिमा विभागलाई अटोमेसनमा लैजानेदेखि कामदारहरूसँग कानुन विपरीत महँगो शुल्क लिने र अवैधरुपमा विदेश लैजाने विरुद्ध कडारुपमा उत्रेका भूसालले उल्लेख्य सुधारका काम गरेका थिए । कतिपय मै हुँ भन्ने नेता तथा म्यानपावर व्यवसायीको दबाबलाई टेरपुच्छर नलाएका उनले अख्तियारमा सरुवा भएपछि पनि कारबाहीलाई आक्रामकरुपमा अघि बढाएका थिए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई सदाचार र सत्य निष्ठा सम्बन्धी कार्यशाला सञ्चालनदेखि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुन सक्ने मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न विभाग र प्रहरीबिच सम्झौता गर्ने, श्रमिकहरूको म्यादी जीवन बिमा अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्ने प्रणालीसम्मको विकास गरेको भूसालले कामदार ठग्ने म्यानपावरलाई करोडौँसम्म जरिवाना गरेका थिए । त्यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदा पनि उनको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट देखिएको थियो ।

सोही रफ्तार उनले अख्तियार कार्यालय बुटवलमा पनि लिएका थिए तर एक वर्ष पनि नपुग्दै उनी त्यहाँबाट सरुवा भए । उनलाई किन सरुवा गरियो भन्नेबारे यकिन जवाफ अख्तियार र सामान्य प्रशासनले दिन नसके पनि उनको आक्रामक पक्राइ धेरैका लागि टाउको दुखाई बनेको स्रोतको भनाई छ ।

कार्यालय प्रमुखले चाहने हो भने धेरै हदसम्म सुधार सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गर्दै आएका भूसालको छोटो छोटो अवधिमै गरिँदै आएको सरुवाले हामीले साँच्चिकै सुधार चाहेका हौँ या भन्ने एउटा गर्ने अर्कै भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने देखिन्छ । हैन भने राम्रो काम गर्दा पनि किन निजामती सेवा ऐनले नै तोकेको दुई वर्ष अवधि पुरा काम गर्न दिइँदैन रु यो आम कर्मचारीको प्रश्न बन्ने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस