काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
महासंघका प्रदेश २ का अध्यक्ष शिवशंकर साहले विधान अनुसार अध्यक्ष भवानी राणाको कार्यकाल सकिएपछि साधारणसभा गर्न लागिएकाले यो अवैधानिक रहेको भन्दै शिवशंकर साहले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
अध्यक्ष साहले पदावधी सकिएपछिको कार्यसमितिले गरेको निर्णय मान्य नहुने भन्दै मंसिर ११, १२ र १३ गते काठमाडौँमा हुने साधारणसभा तथा निर्वाचन रोक्न माग गरेका थिए । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचन स्थगित नगरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उक्त विषयमा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
२०७६ चैत २८ गते पदावधी सकिएसँगै राणा नेतृत्वको कार्यसमिति स्वतः पदमुक्त भइसकेको भन्दै नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेर निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रदेश अध्यक्ष साहले दावी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार दर्ता भएका कारण अवैधानिक तरिकाले महासंघ अघि बढे सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
