काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गर्दै गरेको कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा केही अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिँदै छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी अगाडी बढाएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नीतिगत कामभन्दा पनि सधैंभरि कर्मचारी सरुवामै व्यस्त रहनुपरेपछि सरुवासम्बन्धी कार्यबोझलाई घटाउने मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रस्तावित नयाँ मापदण्डमा स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख एकमुष्ट रूपमा सरुवा गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र त्यहाँ गएका अधिकृतहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै खटनपटनको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । अधिकार हस्तान्तरणको हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण कदम मानिनेछ । स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख संघ सरकारका कर्मचारी हुन्छन् ।

सिंहदरबारबाट सोझै पालिकमा प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख खटाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुनै सम्बन्ध बन्न सकेको छैन । पालिकाहरूले प्रदेश सरकारलाई उचित सम्बोधनसमेत नगर्ने गरेको गुनासो छ । प्रशासकीय प्रमुखलाई चलाउन पाउने अधिकार पाएपछि प्रदेश र स्थनीय तहबीचको समन्वय पनि बढेर जाने विश्वास छ । ती सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर सहसचिव नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले सरुवासम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरणको एउटा उपाय सुझाएका छन् । मन्त्री र सचिवसमेत त्यसमा सकारात्मक छन् ।

प्रशासकीय प्रमुख रिक्त भएका स्थानमा निमित्त तोक्ने, आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण गर्नेलगायत काम पनि प्रदेशबाटै गराउनुपर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ । त्यसबाहेक समायोजन संशोधनको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिन खोजिएको छ । केही अगाडि संघीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई समान तहमा समायोजन संशोधन गर्न सकिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको प्रदेश सरकारहरूले विरोध गरेका थिए ।

मन्त्रालयले प्रदेशभित्रको स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन संशोधनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा पठाउँदा पनि सिधै स्थानीय तहमा नपठाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी पठाउने र त्यहाँबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रदेशले नै पठाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । प्रस्तावित मापदण्डले अन्तिम रूप नलिइसकेकाले त्यस विषयमा मन्त्रालययका अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमा केही बताउन चाहेका छैनन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले कर्मचारीको सरुवालाई कसरी थप व्यावहारिक बनाउने विषयमा मापदण्ड तयारीको गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘केही सरुवाको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने कोणबाट छलफल भए पनि त्यसले मूर्तरूप पाइसकेको छैन,’ उनले भने ।