९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सबै निजामती कर्मचारीको थप बीमा गर्ने तयारी गरिँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई आइपर्न सक्ने विभिन्न प्रकारका जोखिमको न्यूनीकरण गर्न कर्मचारी कल्याणका विषयमा थप व्यवस्था गर्न बीमा गर्ने तयारी अगाडी बढाएको छ ।

कर्मचारीमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न र जोखिम हस्तान्तरण गर्न बीमाले महत्त्वपूर्ण सहयोग दिलाउन सक्ने मन्त्रालयले ठहर गरेको छ ।

कर्मचारीहरूमा कामका सिलसिलामा सुरक्षाभाव वृद्धि हुने र कर्मचारीहरू कामप्रति उत्प्रेरित भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने देखिएकाले सबै निजामती कर्मचारीको बीमा गर्नुपर्ने विषय अगाडी बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय कितावखानाको विवरणअनुसार हाल नेपालमा निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्ति समायोजनपूर्व करिब ८८ हजार रहेको छ । यसअघि निजामती सेवा ऐन २०४९ ले कर्मचारीको जीवन बीमाको विषय कार्यान्वयनमा रहेको भएता पनि थप सुविधासहित मन्त्रालयले सबै कर्मचारीको कल्याणका लागि बीमा गर्ने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले सबै निजामती कर्मचारीको बीमा गर्दा लाग्ने लागतको अनुमानबारे पनि विभिन्न सरोकारवाला निकाय र संस्थाहरूसँग छलफल अगाडी बढाइरहेको छ ।

मन्त्रालयले बीमाको प्रिमियम भुक्तानी योगदानमा आधारित बनाउने र बीमाका स्वरूप र कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी विषयमा अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, राष्ट्रिय बीमा संस्थान तथा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र कर्मचारी सञ्चय कोषसँग छलफल अगाडी बढाइरहेको छ ।

मन्त्रालयले ल्याउन लागेको बीमा योजना अन्तर्गत दुर्घटना बीमा, जोखिम बीमा९सेवाको प्रकृति अनुसार०, स्वास्थ्य बीमा९कडा रोगसमेत०, औषधोपचार बीमा९एकाघरका परिवारको लागिसमेत वार्षिक ५० हजारदेखि एक लाखसम्मको औषधोपचार खर्च शोध भर्ना० लगायतका विषयहरू रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस