७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रसंघले गाँजालाई खतरनाक लागूपदार्थको सूचीबाट हटायो, प्रस्तावको पक्षमा नेपाल पनि

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रसंघीय नियोगले गाँजालाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। नेपालले पनि उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गाँजालाई खतरनाक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउन सिफारिस गरेपछि राष्ट्रसंघले प्रस्ताव पारित गरेको हो । अब गाँजालाई औषधिजन्य वनस्पतिका रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

बुधबार लागुऔषधसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय नियोगले बहुमतका आधारमा प्रस्ताव पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था सिएनएनले जनाएको छ। भियनामा सम्पन्न नियोगको वार्षिक सम्मेलनमा गाँजाजन्य वस्तुलाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटाउने प्रस्तावमा २७ देशले समर्थन जनाएका थिए । त्यसको विपक्षमा २५ देशले मतदान गरेका थिए ।

प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका देशमध्ये नेपाल पनि रहेको म्यारूवाना बिजनेस डेलीले लेखेको छ। अन्य पक्षराष्ट्रमा अमेरिका, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, भारत लगायत छन्।
जापान, इराक, ब्राजिल, चीन, रूस, पाकिस्तान लगायतले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए। युक्रेन मतदानमा अनुपस्थित रहेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ।

राष्ट्रसंघको ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ अनुसार गाँजालाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीमा राखिएको थियो। पछिल्लो निर्णयअनुसार अब यसलाई औषधिजन्य गुण भएको र कम खतरनाक लागुपदार्थको सूचीमा वर्गीकरण गरिएको छ।

इन्टरनेसनल ड्रग पोलिसी कन्सोर्टियमका कार्यकारी निर्देशक आन फोर्डामले भने वर्गीकरण हेरफेरले मात्र गाँजाबारे फैलाइएको गलत हल्लामा परिवर्तन नआउने बताएका छन्। ‘यो निर्णयले तत्काल गाँजा खुला गर्न सम्भव नहोला। तर, राष्ट्रस‌ंघको निर्णय कुरेर बसेका धेरै देशलाई अब गाँजाको औषधीय गुण स्वीकार गर्न र यसलाई औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सहज हुनेछ,’ वउनले भने ।

पछिल्लो समय विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानले गाँजा औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने तथ्य पुष्टि गरेका छन्। गाँजा सेवनलाई कानुनी मान्यता दिने पहिलो देश उरुग्वे हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस