हाम्रो समाज महिलाका लागि आफैमा भेदभावपूर्ण रहेको पाइन्छ । सामाजिक, आर्थिक, कानुनी तथा राजनीतिक धरातलदेखि साधन श्रोक्तको पहुँचमा लिङ्गको आधारमा विभेद गरेको पाइन्छ । महिला विरुद्धको हिंसा सम्बन्धी कुनै पनि कार्यको परिणाम अर्थात् शारीरिक, यौनिक, मानसिक रूपमा महिलाहरूलाई शोषण गरिनुका साथै व्यक्तिगत तथा सार्वजनिकरुपमा दबाबमूलक कार्य गरिन्छ भने त्यसलाई महिला हिंसाकोरुपमा लिइन्छ भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले भनेको छ ।
महिला हिंसा आजभोलि प्रादुर्भाव भएको विकृति हैन । नेपाली समाजमा पुस्तौँदेखि हस्तान्तरित हुँदै आएको नकारात्मक जडकोरुपमा रहँदै आएको छ । विभिन्न कालखण्डमा हिंसाकोरुप फरक फरक देखिएको मात्रै हो । हरेक कालखण्डमा महिला विरुद्धको हिंसा निरन्तर भइरहेको थियो । १९९३ को युएन घोषणाले लैङ्गिक हिंसा महिला र पुरुषबीचमा ऐतिहासिकरुपमै घोषणा गरिएको असमान शक्ति सम्बन्ध हो । जसले महिलालाई सशक्त हुनमा रोक्नुका साथै पुरुषद्वारा महिलामाथि गरिने भेदभावमा थप टेवा पुर्याउँदै सङ्कटयुक्त सामाजिक संयन्त्रकोरुपमा तुलनात्मकरुपमा महिलाहरूलाई जर्वजस्ती पुरुषको सहयोगीको स्थान दिइन्छ भनी परिभाषित गरेको थियो । यस कारण महिला हिंसा अर्थात् लैङ्गिक हिंसा हाम्रो समाजको एक निकृष्ट रूप हो । जसको कारण आजसम्म पनि अत्याधुनिक प्रविधिगत र समतामूलक समाजमाथि प्रश्न जस्ताको तस्तै रही आएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार महिला विरुद्धका हिंसा भन्नाले शारीरिक, मनोवैज्ञानिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, मानसिक हिंसा पर्दछन् र महिलामाथि घरबाहिर र घरभित्र हुने हिंसाहरू यसै अन्तर्गत पर्दछन् ।
महिला हिंसाका स्वरूपहरू – शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौनजन्य, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक हिंसा, राजनीतिमा महिलामाथि हुने हिंसा, घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार, सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसा हुन् । दक्षिण एसिया लगायत नेपालमा महिला माथि हुने हिंसा अत्यधिक छ । जसको स्वरूप भ्रूण हत्या, श्रीमतीलाई गरिने शारीरिक तथा मानसिक हिंसा, दाइजो प्रथा, तिलक प्रथा, सती प्रथा, देउकी प्रथा, झुमा प्रथा, जलाएर मार्न,े बोक्सीको आरोपमा अनेक किसिमका यातना दिने, चेलीबेटी बेचबिखन, बहुविवाह, बाल विवाह, छाउपडी प्रथा, गालीगलौज, एसिड हालेर जलाउने, बलात्कार, विभेद, राजनीतिक क्षेत्रमा हिंसा, कार्यस्थलमा मानसिक तथा यौनिक हिंसा, आदि रहेका छन् ।
महिला हिंसाकोको स्थिति – नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर फैलिएको रोग हो महिला विरुद्धको हिंसा । अध्ययन अनुसन्धानहरूले प्रत्येक तीन जना महिलाहरू मध्ये एक जना हिंसामा परेको तथ्याङ्क बाहिर ल्याएका छन् । ७० प्रतिशत हिंसा पीडित छन् । अशिक्षा जनचेतनको अभावका कारण जनजाति र दलित महिलाहरू थप ३ प्रतिशत छन् । महिलाहरू आफ्नै घनिष्ठ आफन्तबाट दिनमा ४ पटक हिंसा सहन्छन् । हाम्रो समाजमा हिंसा भोग्नुलाई भाग्यसँग जोडेर हेरिन्छ । धर्म , प्रथा परम्पराले समाजमा गहिरो जरो गाडेको कारण हिंसाको विरुद्धमा मुख खोल्न त्यति सजिलो छैन । मुख खोलिहाले पनि पीडितको जीवनयापनमा कठिन परेको अवस्था छ ।
विभिन्न चरणहरूमा भएका महिला मुक्तिका अन्दोलनहरुबाट प्राप्त केही कनूनी अधिकारहरूले गर्दा केही हदसम्म महिला हिंसा कम भएता पनि महिला हिंसाको घट्नाहरु घट्न छोडेका छैनन् । प्रहरीको तथ्याकं अनुसार लकडाउन अगाडि भन्दा लकडाउन अवधिभरमा घरेलु हिंसा तथा यौनजन्य हिंसाका पीडित दोब्बर रहेको तथ्याङ्क छ । २०७६ चैत्र देखि २०७७ असार सम्म १ हजार १ सय १९ जना महिलाहरू पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकले सार्वजनिक गरेको छ । यो तथ्याङ्कले पनि महिलाहरू आफ्नैबाट बढी असुरक्षित छन् भन्ने पष्टिन्छ । यसै रफ्तारमा महिला हिंसा बढ्दै जाने हो भने हाम्रो समाज कुन दिशातिर लाग्ने हो सोचनीय छ ।
महिला माथि हुने हिंसाका कारणहरू – पितृसत्तात्मक समाज, सामाजिक आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण, गरिबी, विभेद, नैतिक चरित्रको अवमूल्यन, श्रोत साधनमाथिको पहुँच तथा नियन्त्रणमा कमी आदि पर्दछन् । हिंसाका कारण महिला माथि विभिन्न खाले असरहरू पर्छन् । शारीरिक असरमा तौल कम हुने, यौनाङ्ग तथा मिर्गौला सङ्क्रमण, रगत बग्ने, गर्भपतन कम वजनको बच्चा जन्मिने, कुपोषण, पाठेघरको समस्या आदि पर्दछन् भने मानसिक स्वस्थ्य असरमा डर मान्ने, चिन्ता गर्ने, थकाई महसुस, खान मन नलाउने, निद्रामा असर र आत्महत्या गर्न मन लाग्ने हुन्छ । यसको परिणामले व्यक्ति घर परिवारमा गरिबी निम्त्याउँछ । राज्यमा आर्थिक भार पर्न जान्छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर परिवार, समाज र राज्यलाई नै पर्दछ ।
महिला विरुद्धका हिंसा अन्त्यका लागि संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाहरू – महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका व्यवस्थाहरूमा मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८, महिला विरुद्धको हिंसा उन्मुलन सम्बन्धी घोषणा पत्र १९५३, महिला माथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मुलन सम्बन्धी महासम्धी (सिड) १९७९, बाल अधिकार महासन्धि १०८९, चौथो विश्व महिला सम्मेलन १९९५, बेइजिङ + आदि छन् । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाहरूमा नेपालको संविधान २०७२ मा महिलाका हक, शोषणविरुद्धको हक, अपराध पीडितको हक, संवैधानिक उपचारको हक ।
कानुनी व्यवस्था – संविधान कार्यान्वयनको क्रममा महिलामैत्री कानुन निर्माण, महिला विरुद्धको हिंसा, बलात्कारजन्य अपराध तथा फौजदारी अपराध न्यूनीकरणको लागि विभिन्न कानुनहरू बनेको छन् । महिला मैत्री संशोधन निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन,२०६३, सैनिक ऐन,२०६३, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार(नियन्त्रण) ऐन, २०६४, घरेलु हिंसा(कसुर तथा सजायं) ऐन, २०६६, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार(निवारण) ऐन, २०७२, बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२, अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि(संहिता) ऐन २०७४ मुलुकी अपराध(संहित) ऐन, २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि(संहिता)ऐन,२०७४, फौजदारी कसुर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन, २०७४ रहेको छन् ।
नेपालमा महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि भएका प्रयासहरू – मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसकोरुपमा मनाउनु, महिला माथि हुने हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान, महिला माथि हुने हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय सम्मेलन, संविधानमा महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित, महिलामैत्री कानुन निर्माण, महिला हट लाइन, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था, प्रहरी महिला सेल, सामाजिक क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू, सञ्चार क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू ।
महिला हिंसा अन्त्यका लागि एक जना व्यक्ति मात्रै नभएर राज्य र समाज दुवैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संविधान र कानुन प्रदत्त हक अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्नको लागि राज्य प्रतिबद्धता र समाजको साथ चाहिन्छ । महिलाविरुद्ध हिंसा यौनजन्य दुर्व्यवहार बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू हुन नदिन सबैको दायित्व हुनुपर्दछ । महिलाविरुद्धका अपराधहरू भइहालेमा हिंसा अन्त्यका लागि अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । अनुसन्धानमा सबैले सहयोग गर्नु पर्दछ । हिंसा पीडित महिलाहरूलाई राज्य तथा समाजले संरक्षण दिनु पर्दछ । महिलाविरुद्धको हिंसा सबैको साझा समस्या हो भनेर मनन गरी व्यवहारमा उर्तान सक्नु पर्दछ । सामाजिक मूल्य मान्यता, प्रथा परम्परा र धार्मिक सांस्कृतिकरुपमा गडेको नकारात्मक जरोलाई आजको २१ औँ शताब्दीको सोच, सूचना, शिक्षा प्रविधिको प्रयोग तथा मनन व्यवहारिक भई सकारात्मक रूपमा प्रयोग र सदुपयोग गर्न सके लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न सकिन्छ । अस्तु ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
