८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

योजना आयोगद्वारा मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति समीक्षा

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आयोजित मन्त्रालयहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठकको दोस्रो दिन मङ्गलबार विभिन्न मन्त्रालयले आआफ्नो प्रस्तुति दिएका छन् । बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण, खानेपानी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रस्तुति गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको भर्चुअल बैठकले चौमासिक प्रगति समीक्षा गर्दै आवश्यक सुझाव र निर्देशनसमेत दिएको छ । बैठकमा कृषि मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कार्की, वन मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मधु बेलबासे, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई, उद्योग मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र श्रम मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले आ–आफ्नो मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधन समितिबाट समाधान हुन नसकी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट समाधान हुनुपर्ने देखिएका समस्याहरुको बारेमा छलफल तथा विश्लेषण गरी समाधानका लागि उपयुक्त सुझाव तयार गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक समन्वय र निर्देशन दिने उद्देश्य निर्धारण गरेर बैठक आयोजना गरिएको उपाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए।

बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेल, सदस्यहरु डा. कृष्णप्रसाद ओली, डा. दिलबहादुर गुरुङ, डा. उषा झा, मीनबहादुर शाही, डा. रामकुमार फुयाल, सदस्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गाना, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बराल, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, योजना आयोगलगायत कार्यालयका सम्बद्ध पदाधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।

बैठक यही मङ्सिर २२ गते शुरु भई २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस