७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ५५ प्रतिशत कटौती गर्न युरोपेली युनियन सहमत

अ+ अ-

ब्रसेल्स । युरोपेली युनियनका नेताहरु सन् २०३० सम्ममा ५५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न सहमति भएका छन् । युनियनको मुख्यालयमा भएको रातभरको वार्तापछि उक्त सहमति भएको हो ।

युरोपेली परिषदका अध्यक्ष चाल्र्स मिकेलले ट्वीटरबाट उक्त सहमतिका बारेमा घोषणा गरेका थिए । उनले जलवायू परिवर्तनका विरुद्धको संघर्षमा युरोप अग्रणी मुलुक भएको बताएका छन् ।

युरोपेली आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन लियेनले भने, ‘युरोपले सन् २०३० सम्ममा कम्तीमा ५५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउने छ । यसले सन् २०५० मा जलवायू तटस्थतातर्फको मार्गमा युरोप अग्रसर हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।’

युरोपेली नेताहरुले जलवायू परिवर्तनको मुद्दामा झण्डै आठ घण्टा बहस गरेका थिए । केही कोइला–निर्भर युरोपेली मुलुकको समर्थनमा पोल्यान्डले स्वच्छ ऊर्जातर्फको रुपान्तरणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउन आग्रह गरेको थियो ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्ताले ब्रेक्जिट वार्तालाई पनि ओझेलमा पारेको थियो । युरोपेली युनियनमा हाल २७ मुलुक आबद्ध छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस