काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भरतपुर, चितवनमा कार्यरत तत्कालीन लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जीसहित ३ जना उपर राजस्व चुहावट एवं हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी विशेष अदालतमा आज आरोप-पत्र दायर गरेको छ ।

मालपोत कार्यालय चितवनका नायब सुब्बा मनोज निरौला, लेखापाल बलराम सापकोटा र लेखा अधिकृत रिठ्ठे दर्जीले गरी ७ करोड भन्दाबढी रकम राजश्व हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

लेखा अधिकृत दर्जीले राजस्व रकम रु. ७ करोड ८ लाख १७ हजार ३७ सम्बन्धित बैंकमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको, सम्बन्धित बैंकको सरकारी छाप तथा कर्मचारीको दस्तखतसमेत किर्ते गरी नक्कली भौचरहरु तयार गरेको एवं दाखिला भौचरहरु बैंक दाखिलापश्चात सच्याई बदनियतपूर्ण ढंगले बढी दाखिला भएको देखिने गरी भौचर संलग्न गरे गराएको आरोप छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ग) बमोजिमको कसुर, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुर तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजले दाखिला नगरेको रु. सात करोड आठ लाख सत्र हजार सैतीस रुपैंया बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ मा उल्लेख भएबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद, सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम जरिवानाको सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम निजले हिनामिना गरेको रकममध्ये आन्तरिक लेखापरीक्षका क्रममा रु. दुई करोड ५८ लाख तीन हजार दुई सय ३१ दाखिला गरेको हुँदा बाँकी रहन आउने रकम रु.चार करोड ५० लाख १३ हजार आठ सय छ असुल उपर गरी जफत हुनका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र सोही ऐनको दफा ११ बमोजिमसमेत सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

यस्तै, मालपोत कार्यालय चितवनकै लेखापाल बलराम सापकोटाविरूद्ध ५८ लाख ४३ हजार ८०६ रुपैयाँ बिगो माग दाबिसहति अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनले राजश्व रकम सरकारी बैंक खातामा जम्मा नगरी खाई मासी राजस्व हिनामिना गरेका हुनाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ग) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई दाखिला नगरी हिनामिना गरेको रु. अन्ठाउन्न लाख त्रिचालीस हजार आठ सय छ पैसा पचहत्तर बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ मा उल्लेख भएबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम जरिवानाको सजाय हुनका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम हिनामिना भएको राजस्व रकम असुलउपर गरी जफत हुन समेत मागदाबी लिइएको छ ।

यसैगरी, नायब सुब्बा मनोजकुमार निरौलाविरूद्ध चार लाख ७१ हजार ६१८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। उनले राजश्व रकम लेखा शाखामा नबुझाई खाई मासी हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ग) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई दाखिला नगरी हिनामिना गरेको रु.चार लाख एकहत्तर हजार छ सय अठार) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ मा उल्लेख भएबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम जरिवानाको सजाय हुनका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम हिनामिना भएको राजस्व रकमसमेत असुल उपर गरी जफत हुन मागदाबी लिइएको छ ।