काठमाडौँ । इलाका तथा सेक्टर वन कार्यालयका कर्मचारी र डिभिजन वन अधिकृतले निरीक्षणको नाममा महिनावारी रकम बुझेको तथ्य संसदीय उपसमितिले फेला पारेको छ ।
वन कार्यालयका कर्मचारीले घुस लिने गरेको पाइएको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले जनाएको छ । रकम उपलब्ध नगराएमा कटान आदेश नै रोकिदिने गरेकोले प्रति महिना कम्तीमा २५ हजारका दरले इलाका तथा सेक्टर वन कार्यालयका कर्मचारी र डिभिजन वन अधिकृतलाई विना भौचर नगद रकम उपलब्ध गराउँदै आएको कुरा सरोकारवालाबाट जानकारी प्राप्त भएको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने वन अधिकृतहरुलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विभिन्न पदमा रहेका वन कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी समितिले संरक्षित क्षेत्रमा लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि एक उपसमिति नै बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
उपसमितिको अध्ययनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन कर्मचारी वन उपभोक्ता समूहले काठ तस्करसँग मिलेर रुख कटान तथा विक्रीवितरण गरेको भन्दै कारबाही सिफरिस गरेको थियो । बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समिति सचिव डा। रोजनाथ पाण्डेले प्रतिवेदनमा दोषी किटान भएका पदाधिकारीहरुलाई करवाही गर्न सिफारिस गरिएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
