१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका आफ्नै प्रशासनिक भवनमा

अ+ अ-

खोटाङ । भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका आफ्नै नवनिर्मित प्रशासनिक भवनमा सरेको छ । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै निर्माण गरिएका चार तला भएको १९ कोठे सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवनमा नगरपालिकाले बिहीबारदेखि दैनिक कामकाज शुरु गरेको हो ।

तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका लागि निर्माणाधीन भवन देशमा सङ्घीयता लागू भएसँगै उक्त प्राविधिक कार्यालयले बीचैमा छाडेर गएपछि नगरपालिकाको तर्फबाट बाँकी निर्माणको सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए । प्रशासनको जग्गामा निर्माण गरिएका नगरपालिकाको सुविधासम्पन्न प्रशासनिक कार्यालय भवन प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय विशाल भट्टराईले उद्घाटन गरे ।

नगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि रु एक करोड १६ लाख लागतमा बोलपत्र आह्वान गरेकामा निर्माण कम्पनी शिव खिम्ती कन्ट्रक्सन प्रालिले घटाघटमा रु ८९ लाख ६१ हजारमा निर्माण सम्पन्न गरेको जनाइएको छ । निर्माण कम्पनीले सम्झौता मितिभन्दा दुई महिना अगाडि नै सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न गरेर नगरपालिकालाई बिहीबार नै चाबी हस्तान्तरण गरेको थियो ।

तत्कालीन प्राविधिक कार्यालयको रु ८४ लाख खर्च भएको उक्त प्रशासनिक भवन निर्माणमा रु एक करोड ८८ लाख ६१ हजार खर्च भएको नगरप्रमुख रिजालले बताए । आठवटा शौचालय, चारवटा बाथरुम र खानेपानीको समेत व्यवस्था रहेको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनमा स्वास्थ्य शाखाबाहेक सम्पूर्ण शाखा सञ्चालमा ल्याइएको छ ।

वार्षिक रु १६ लाख ८५ हजार तिरेर भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको नगरपालिका आफ्नै प्रशासनिक भवनमा सरेपछि दैनिक कामकाजमा समेत सहज भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकनाथ दाहालले बताए । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको तीन वर्षपछि नगरपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरेको हो ।

यसैबीच तत्कालीन गाविस भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएका वडा कार्यालयलाई पक्की भवनमा सार्ने लक्ष्यका साथ नगरपालिकाले १५ वडामध्ये ११ वडामा ‘एकै बजेट र एकै किसिम’का भवन निर्माण अभियान शुरु गरेको छ । यही पुस मसान्तसम्ममा सबै वडाको कार्यालय भवन निर्माण पूरा गर्नुपर्ने गरी नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ ।

सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित भवन नभएका वडामा भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले प्रतिवडा रु ६५ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । कतिपय भवन सोभन्दा कम बजेटमा निर्माण भइरहेको जनाइएको छ । वडा नम्बर–१२ जालपाको भवन रु ४७ लाखमै बनेको वडाध्यक्ष विकास राईले बताएका छन् । वडा नम्बर–३ बाम्राङ, वडा नम्बर–५ लफ्याङ, वडा नम्बर–६ नेर्पा र वडा नम्बर–१४ बुइपा यसअघि नै सुविधा सम्पन्न भवन सञ्चालनमा छन् ।

दुई नगरपालिकासहित दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा हलेसी तुवाचङ नगरपालिका तथा दिप्रुङ चुुइचुम्मा, रावाबेँशी, बराहपोखरी र खोटेहाङ गाउँपालिकाले यसअघि नै आफ्नो कार्यालय भवन निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । केपिलासगढी, साकेला, ऐंसेलुखर्क र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले पनि धमाधम आ–आफ्नो प्रशासनिक भवन निर्माणको काम गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस