१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बार एशोसिएसनको नयाँ पदाधिकारीका लागि मतदान शुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको नयाँ कार्यसमितिका लागि मतदान शुरु भएको छ । निर्वाचनमा प्रगतिशील, पेशागत, देशभक्त तथा समावेशी कानून व्यवसायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अविधक्ता रविनारायण खनाल र वृहत लोकतान्त्रिक समावेशी (मधेशी, आदिवासी, जनजाति) पेशागत कानून व्यवसायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले गरेका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजु खड्काका अनुसार सर्वोच्च बारमा भौतिक दूरी कायम गरी मतदान प्रक्रिया शुरु भएको छ । मतदान प्रक्रिया दुई बजेसम्म सम्पन्न हुनेछ भने कोभिडको सङ्क्रमण भएको सदस्य भएमा २ः३० बजे लाइनमा नबसीकन सिधैँ मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वोच्च बारको सदस्यका हुनका लागि कम्तीमा १० वर्ष कानून व्यवसायीका रूपमा काम गरेको हुनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतबाट कम्तीमा सातवटा फैसला भएको व्यवस्था रहेको छ । उक्त बारमा सदस्य जम्मा ६०५ कानूनी व्यवसायी मतदान गर्दै छन्। सर्वोच्च बारले मत माग्दै प्रचारप्रसारका सामग्री बाँड्ने काममा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस