९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छ हजारभन्दा बढी सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा

अ+ अ-

इलाम । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीलाई प्रदेश नं १ सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ । यहाँस्थित माई नगरपालिका र माङ्सेबुङ गाउँपालिकाका छ हजार ५१५ घरपरिवारलाई पहिला चरणमा लालपुर्जा प्रदान गर्न लागिएको हो ।

प्रदेश सरकारले सुकुम्वासी नागरिकलाई लालपुर्जा वितरणका लागि प्रदेश नं १ का ३० स्थानीय तहका एक लाख नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्नेछ । यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

आयोगले भूमिहीन/सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई लालपुर्जा वितरण गर्नका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच समझदारीपत्रमा हस्तान्तरण गरेको छ । माई नगरपालिकामा ९५७ घरपरिवार सुकुम्वासी छन् । यस्तै तीन हजार २३८ घरपरिवार भने अव्यवस्थितरूपमा बसोबास गरिरहेकाको सङ्ख्या हो । सुकुम्वासी र अव्यवस्थित गरी चार हजार १९५ घरपरिवार सुकुम्वासी रहेको प्रदेशको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै माङसेबुङ गाउँपालिकामा ४९ दलित सुकुम्वासी, ४७१ अन्य समुदायका सुकुम्वासी र एक हजार आठ सय अव्यवस्थित गरि दुई हजार तीन सय २० घरपरिवार सुकुम्बासी रहेका छन् । सरकारले भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को आठौं संशोधन पछि नियमावलीको १८ औं संशोधनका आधारमा नौ वटा कार्यविधि तयार पारेर काम थालेको आयोग अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ ।

यसका लागि आगामी फागुनसम्ममा लगत सङ्कलनका लागि पालिकाले नागरिकको घरमै पुगेर फाराम भराउनु पर्नेछ । अव्यवस्थित रूपमा बसोबास आएकालाई सेतो र दलित तथा व्यवस्थित रूपमा बसिआएका तर लालपुर्जा नपाएका सुकुम्बासीलाई गुलाबी रङ्गको भराइने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस