काठमाडौँ । संसद् विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा आठ वटा रिट पेश भएका छन् ।
आइतबार राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन स्वीकृत भएसँगै कानुन व्यवसायीहरूले आइतबार ३ वटा र सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म थप ५ वटा रिट पेश गरेका छन् ।
आइतबार अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले रिट पेश गरेका थिए । सोमबार पनि अदालत धेरै कानुन व्यवसायीहरू रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका छन् ।
आइतबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि यो निर्णय उल्ट्याउने विकल्प न्यायालय मात्र भएकाले कानुन व्यवसायीहरूले रिट पेश गरिरहेका छन् । कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
संसद् विघटनको विपक्षमा रहेका संविधानका जानकारहरूले अहिलेको संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
