६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद विघटनविरुद्धका सबै रिट आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरुको सुनुवाइ आज संवैधानिक इजलासमा हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन घोषणा गरेलगतै संविधानको व्यवस्थाविपरीत संसद विघटन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दायर भएका १३ वटा रिटमा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन्। सो घोषणा असंवैधानिक र अमर्यादित भएको भन्दै सर्वौच्च अदालतमा परेको रिटमा गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

सरकारले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ र ८५ लाई आधार मानेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने सो धाराको थप संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेकाले रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन गत बुधबार आदेश दिएका थिए । रिट निवेदक र अधिवक्ताहरुले भने बृहत इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस