९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टेलिकमलाई सातदिनभित्र जानकारी पठाउन प्राधिकरणको पत्र

नेपाल टेलिकम
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले काठमाडौँ, तराई/मधेश द्रुत सडक आयोजनाबीच अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सम्झौताको विषयमा नेपाल टेलिकमसँग जानकारी माग गरेको छ । प्राधिकरणले टेलिकमलाई मंगलवार पत्र पठाउँदै उक्त सम्झौताको विषयमा सात दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको जनाइएको छ ।

दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली, २०७४ को नियम ११ मा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर टेलिकमले कुनै समन्वय नै नगरी सम्झौता गरेको पाइएपछि सम्झौताको विषयमा जानकारी माग गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपाली सेना, प्राधिकरण र टेलिकमका अधिकारीबीच एक चरणमा छलफल भएको थियो तर सम्झौता गर्नुअघि प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान रहेकामा स्वीकृति नलिएको पाइएपछि जानकारी माग गरिएको हो । प्राधिकरणले सबै सेवा प्रदायकको मागअनुसार सहप्रयोग हुने गरी द्रुतमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने विषयमा छलफल भइरहेको थियो भने वार्षिक कार्यक्रममा नै सो कुरा रहेको जनाइएको छ ।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकलाई सम्बोधन गरी लेखिएको सो पत्रमा बोधार्थ तथा अवगतार्थमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालय, सडक विभाग ललितपुर र काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग परियोजना (नेपाली सेना) लाई उल्लेख गरिएको छ । टेलिकमले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन द्रुत मार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने प्रावधानसहित यही पुस १० गते शुक्रबार एक सहमति गरेको थियो ।

राजधानीलाई मधेससँग जोड्ने तुलनात्मकरुपमा निकै छोटो (७२.५ किमी) सडकमा विभिन्न प्याकेजमा चरणगतरुपमा निर्माण हुने द्रुत सडक आयोजना निर्माणका क्रममा नै अप्टिकल फाइबरसँग सम्बन्धित ठेक्का समावेश गरी आवश्यक संरचना निर्माण गर्दै जाने भन्दै टेलिकमले सम्झौता गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस